July 29, 2026

Kurukshetra University: छात्र आंदोलन के समर्थन में वीडियो बनाना पड़ा भारी? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर को किया तलब

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Kurukshetra University: छात्र आंदोलन के समर्थन में वीडियो बनाना पड़ा भारी? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर को किया तलब

जंतर-मंतर प्रदर्शन पर बोला हमला तो KU प्रशासन ने प्रोफेसर जतिन को बुलाया

Kurukshetra University: दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर-मंतर पर हाल ही में हुए छात्र आंदोलन की गूंज अब हरियाणा के शैक्षणिक संस्थानों में भी सुनाई देने लगी है। आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करने के बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (KU) प्रशासन हरकत में आ गया है। इस मामले में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जतिन को प्रशासन ने तलब कर वीडियो के संबंध में विस्तार से बातचीत की है।

यह पूरा मामला दो से तीन दिन पुराना बताया जा रहा है। प्रोफेसर जतिन ने करीब दो से तीन मिनट की अपनी वीडियो क्लिप में छात्र आंदोलन को लेकर गंभीर चिंता जताई थी। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) का हवाला देते हुए छात्रों के अधिकारों और न्याय की वकालत की थी। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुआ, विश्वविद्यालय परिसर में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया।

कुलपति के सामने रखा पक्ष, निजी राय का दिया हवाला

वीडियो सार्वजनिक होने के तुरंत बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया और प्रोफेसर जतिन को बातचीत के लिए बुलाया। सूत्रों के मुताबिक, प्रोफेसर ने कुलपति के समक्ष उपस्थित होकर बेहद स्पष्टता से अपना रुख साफ किया। उन्होंने बताया कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाएं आहत करना या अव्यवस्था फैलाना नहीं था, बल्कि छात्रों से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर यह उनकी एक नागरिक और शिक्षक के तौर पर निजी राय थी।

प्रशासन का रुख: न कोई दबाव, न मांगा लिखित जवाब

आम तौर पर ऐसे मामलों में अनुशासनिक कार्रवाई या नोटिस की आशंका बनी रहती है, लेकिन इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन का रवैया काफी हद तक समन्वयात्मक रहा। बैठक में शामिल अधिकारियों ने केवल वीडियो के पीछे की पृष्ठभूमि और उसके वास्तविक उद्देश्य को समझने की कोशिश की। राहत की बात यह रही कि प्रशासन ने प्रोफेसर पर सोशल मीडिया से वीडियो हटाने या पोस्ट डिलीट करने का कोई दबाव नहीं बनाया। इसके अलावा उनसे किसी भी तरह का औपचारिक या लिखित स्पष्टीकरण भी नहीं मांगा गया है।

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