Old Pension Scheme Haryana: हरियाणा में पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। अंबाला में विभिन्न विभागों के कर्मचारी और अधिकारी ऊर्जा भवन में एकजुट हुए और सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल दिया। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के नेतृत्व में निकाले गए ओपीएस संकल्प मार्च के दौरान कर्मचारियों का जोश और आक्रोश साफ देखने को मिला। हाथों में बैनर और तख्तियां थामे कर्मचारियों ने शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए पुरानी पेंशन को उनका हक बताया और सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शन के अंत में एक प्रतिनिधिमंडल ने डीसी कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
एनपीएस और यूपीएस को बताया भविष्य के लिए खतरा
प्रदर्शनकारियों ने हुंकार भरते हुए कहा कि हरियाणा में साल 2006 से पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद कर नई पेंशन योजना (NPS) थोपी गई थी, तभी से कर्मचारी इसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। उनका तर्क है कि एनपीएस पूरी तरह से शेयर बाजार पर आधारित है, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले पैसों की कोई निश्चित गारंटी नहीं होती। सरकार द्वारा हाल ही में लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पर भी कर्मचारियों ने कड़ा ऐतराज जताया। उनका आरोप है कि यूपीएस लागू करने से पहले कर्मचारियों से कोई संवाद नहीं किया गया और न ही इसकी खामियों पर विचार किया गया।
मुख्य सचिव की कमेटी के बाद बातचीत बंद होने का आरोप
पेंशन बहाली संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपनी मांग के समर्थन में वे पहले भी कई रैलियां, धरने और दिल्ली तक प्रदर्शन कर चुके हैं। कर्मचारी आंदोलनों के दबाव में ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था और दो दौर की बातचीत भी हुई थी, लेकिन उसके बाद संवाद के दरवाजे बंद कर दिए गए। समिति ने कई बार पत्र लिखकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांग की, पर सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई।
खुले मंच पर बहस की चुनौती, तेज होगा आंदोलन
कर्मचारियों ने सरकार और अधिकारियों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वे ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस के वित्तीय गणित पर किसी भी वरिष्ठ अधिकारी, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के साथ खुले मंच पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उनका दावा है कि पुरानी पेंशन न केवल कर्मचारियों के लिए, बल्कि सरकारी खजाने के लिहाज से भी ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी है। अंत में चेतावनी दी गई कि यदि सरकार ने जल्दबाजी में कोई ठोस फैसला नहीं लिया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।
