Rahul Gandhi Allegation: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनका फोन टैप कराने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सामने आए एक वीडियो में राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके मोबाइल फोन में इस कथित निगरानी से जुड़े सबूत मौजूद हैं और प्रधानमंत्री को भी इसकी जानकारी है। उन्होंने इस मुद्दे पर पीएम मोदी को आमने-सामने बैठकर बहस करने की चुनौती दी है। राहुल के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि वह सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसी बातें करते रहते हैं।
भारतीय युवा कांग्रेस के एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए गए वीडियो में राहुल गांधी फोन टैपिंग के आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, ”इसका सबूत यहां है। मेरे इस फोन में है। प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी है, क्योंकि वह मेरा फोन टैप करवाते हैं।” राहुल गांधी ने आगे कहा कि उनके पास ऐसी कई अन्य जानकारियां भी हैं, जो उनके फोन में मौजूद हैं। उन्होंने दावा किया कि जिस दिन प्रधानमंत्री उनके साथ आमने-सामने की बहस के लिए आएंगे, उस दिन सभी को पता चल जाएगा कि विदेशी ताकतों के नियंत्रण में कौन है और देशविरोधी गतिविधियों में कौन शामिल रहा है।
प्रधानमंत्री को बिना टेलीप्रॉम्प्टर बहस की चुनौती
राहुल गांधी के बयान के बाद भारतीय युवा कांग्रेस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती दी। संगठन ने एक्स पर लिखा, ”प्रधानमंत्री जी, कैमरे के सामने भाषण तो बहुत हुए। अब बिना टेलीप्रॉम्प्टर, बिना स्क्रिप्ट, राहुल गांधी के सामने बैठकर सवालों के जवाब देने की हिम्मत दिखाइए।” इस तरह राहुल गांधी ने फोन टैपिंग के आरोप को सीधे प्रधानमंत्री के सामने बहस की चुनौती से जोड़ दिया। हालांकि, उनके इस ताजा दावे के समर्थन में सार्वजनिक रूप से कोई तकनीकी जांच रिपोर्ट या स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है। भाजपा ने भी आरोपों को खारिज करते हुए राहुल पर निशाना साधा है।
फोन टैपिंग और जासूसी को लेकर राहुल गांधी पहले भी केंद्र सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। जुलाई 2021 में पेगासस जासूसी विवाद उस समय चर्चा में आया था, जब अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों की संयुक्त जांच रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस्राइली कंपनी एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाइवेयर के जरिए भारत समेत कई देशों में पत्रकारों, नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के फोन निशाने पर थे। इस संभावित निगरानी के लक्ष्यों की सूची में राहुल गांधी और उनसे जुड़े कुछ लोगों के मोबाइल नंबर भी शामिल बताए गए थे। हालांकि, किसी नंबर का सूची में होना इस बात का प्रमाण नहीं था कि उस फोन की सफलतापूर्वक जासूसी की गई थी। इस मामले में विपक्ष ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, जबकि सरकार ने आरोपों को खारिज किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी स्वतंत्र तकनीकी समिति
पेगासस विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। अक्तूबर 2021 में अदालत ने मामले की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आरवी रवींद्रन की निगरानी में एक स्वतंत्र तकनीकी समिति गठित की थी। समिति को यह पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी कि भारतीय नागरिकों के मोबाइल फोन में पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल हुआ था या नहीं और क्या किसी सरकारी एजेंसी ने इसे खरीदा था। अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने समिति की रिपोर्ट पर विचार किया। अदालत ने बताया कि जांच के लिए जमा किए गए 29 मोबाइल फोन में से पांच में कुछ प्रकार का मैलवेयर मिला था, लेकिन यह पुष्टि नहीं हो सकी कि वह पेगासस स्पाइवेयर ही था। इस मामले में सामने आए निष्कर्षों ने फोन में मैलवेयर मिलने और पेगासस के इस्तेमाल की पुष्टि होने के बीच अंतर को भी स्पष्ट किया था। राहुल गांधी के ताजा फोन टैपिंग आरोपों के संदर्भ में भी यह अंतर अहम है। उनके दावे की स्वतंत्र तकनीकी पुष्टि सामने आने के बाद ही इसकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
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