Sonia Gandhi Book: भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी की नेशनल काउंसिल के सदस्य संजय टंडन ने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की किताब ‘बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव’ को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन पर किताब लिखने का पूरा अधिकार है, लेकिन लंबे समय तक देश की राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा भी रहती है कि वह अपने राजनीतिक सफर के विवादित अध्यायों पर भी खुलकर बात करे। टंडन का कहना है कि किताब में उपलब्धियों और पारिवारिक अनुभवों को जगह दी गई है, लेकिन देश की राजनीति और इतिहास को प्रभावित करने वाले कई बड़े विवादों पर चर्चा नहीं की गई। एक बयान में संजय टंडन ने कहा कि किसी भी राजनीतिक संस्मरण में लेखक को अपने जीवन के सफल पक्ष के साथ उन फैसलों और घटनाओं का भी जिक्र करना चाहिए, जिन पर सार्वजनिक जीवन में लगातार सवाल उठते रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से 1984 के सिख विरोधी दंगों से लेकर आपातकाल और यूपीए सरकार के कार्यकाल तक के कई मुद्दे उठाए।
1984 के सिख विरोधी दंगों पर किताब में चर्चा नहीं होने का सवाल
संजय टंडन ने 1984 के सिख विरोधी दंगों का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि दिल्ली में सिख समुदाय के लोगों पर हुए अत्याचार, गुरुद्वारों को जलाने और निर्दोष लोगों की हत्या जैसी घटनाओं का किताब में उल्लेख क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं ने हजारों परिवारों को प्रभावित किया और देश के राजनीतिक इतिहास पर गहरी छाप छोड़ी। टंडन के अनुसार, जब सोनिया गांधी ने बाटला हाउस मुठभेड़ और बाबरी मस्जिद विध्वंस जैसी घटनाओं पर अपनी राय रखी थी, तो 1984 के दंगों के पीड़ित परिवारों के प्रति उनकी चिंता और संवेदना भी सामने आनी चाहिए थी। उन्होंने सवाल किया कि इतने बड़े राजनीतिक और सामाजिक घटनाक्रम को संस्मरण में जगह क्यों नहीं मिली।
भाजपा नेता ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक व्यवस्था और नागरिक अधिकारों की स्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अक्सर लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन आपातकाल के दौरान मीडिया की आजादी पर अंकुश लगाया गया था और नागरिकों के मौलिक अधिकार सीमित कर दिए गए थे। टंडन ने जबरन नसबंदी जैसे गंभीर मुद्दों का भी उल्लेख किया। उनका कहना था कि इन घटनाओं पर किताब में आत्ममंथन होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि राजनीतिक जीवन पर लिखे गए संस्मरण में उन फैसलों का भी जिक्र होना चाहिए, जिनका आम नागरिकों और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर असर पड़ा।
बोफोर्स और कोयला ब्लॉक आवंटन विवाद पर भी सवाल
संजय टंडन ने बोफोर्स विवाद का जिक्र करते हुए मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दस साल के कार्यकाल पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस दौरान भ्रष्टाचार के कई आरोप सामने आए और कोयला ब्लॉक आवंटन को लेकर भी विवाद हुआ, लेकिन किताब में इन घटनाओं पर चर्चा नहीं की गई। उन्होंने राहुल गांधी के उस घटनाक्रम का भी उल्लेख किया, जब उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश की प्रति सार्वजनिक रूप से फाड़ दी थी। टंडन के मुताबिक, यह देश की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम था और सोनिया गांधी की किताब में इस पर भी उनका पक्ष सामने आना चाहिए था।
भाजपा नेता ने कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुए समझौते से जुड़े सवालों पर भी अधिक पारदर्शिता की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि इस विषय पर भी किताब में स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए थी, ताकि पाठकों को पूरे घटनाक्रम को समझने का अवसर मिलता। इसके अलावा संजय टंडन ने राम मंदिर निर्माण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र नहीं होने पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि देश की राजनीति में बड़े बदलाव लाने वाले घटनाक्रमों को किसी राजनीतिक संस्मरण से अलग नहीं रखा जाना चाहिए। टंडन ने कहा कि सोनिया गांधी के पास अपने लंबे राजनीतिक सफर का निष्पक्ष आकलन करने का अवसर था। उनके अनुसार, पाठक किसी सार्वजनिक जीवन में रहे व्यक्ति की पूरी कहानी जानना चाहते हैं। इसमें उपलब्धियों के साथ विवादों, कठिन सवालों और राजनीतिक फैसलों पर भी ईमानदारी से बात होनी चाहिए।
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