Rewari : भाड़ावास गांव में श्मशान भूमि पर बना ओपन जिम सवालों के घेरे में, लाखों रुपए खर्च के बाद भी सन्नाटा -

Rewari : रेवाड़ी जिले के भाड़ावास गांव में ग्रामीणों को सेहतमंद रखने के उद्देश्य से बनाई गई ओपन जिम इन दिनों भारी विवादों और चर्चा का विषय बनी हुई है। पंचायत द्वारा इस जिम का निर्माण गांव की श्मशान भूमि के परिसर में कराया गया है, जिस पर करीब 8 लाख रुपए की लागत आई है।

इस अजीबोगरीब फैसले के कारण न केवल ग्रामीण व्यायाम करने से बच रहे हैं, बल्कि अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

टीनशेड और बैठने की व्यवस्था पर लगे उपकरण

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शाहजहांपुर रोड के पास गांव की करीब आधा एकड़ श्मशान भूमि है, जहां वर्षों से अंतिम संस्कार किए जाते हैं। इस परिसर में कुल तीन टीनशेड बने हुए हैं, जिनमें से एक शेड का इस्तेमाल अंतिम संस्कार में आने वाले लोगों के बैठने के लिए किया जाता था।

पंचायत ने इसी शेड के नीचे ओपन जिम के उपकरण लगवा दिए हैं और परिसर में टाइलें भी बिछाई हैं। जगह की इस कमी और धार्मिक-सांस्कृतिक संकोच के चलते लोग यहां जाने से पूरी तरह परहेज कर रहे हैं।

Rewari : भाड़ावास गांव में श्मशान भूमि पर बना ओपन जिम सवालों के घेरे में, लाखों रुपए खर्च के बाद भी सन्नाटा

गंदगी और बदइंतजामी से बढ़ रही ग्रामीणों की मुश्किलें

ओपन जिम बनने के बाद भी इसका उपयोग नगण्य है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि यह जिम गांव के किसी अन्य सार्वजनिक या मुख्य स्थान पर बनाई जाती, तो युवा, बच्चे और बुजुर्ग इसका खुलकर लाभ उठा पाते।

इसके अलावा, श्मशान घाट परिसर में साफ-सफाई की व्यवस्था भी पूरी तरह चरमराई हुई है। जगह-जगह फैले कचरे और गंदगी के कारण शोक सभाओं या अंतिम यात्रा में आने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

सरपंच का पक्ष और प्रशासन का रुख

गांव के सरपंच सुनील कुमार का कहना है कि सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत ओपन जिम के लिए करीब 450 वर्ग गज जमीन की आवश्यकता थी। पंचायत के पास अन्यत्र इतनी बड़ी जगह उपलब्ध न होने के कारण मजबूरी में श्मशान भूमि का चयन किया गया।

वहीं, इस मामले पर जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (DDPO) नरेंद्र ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि श्मशान भूमि के अंदर ओपन जिम बनाए जाने का मामला उनके संज्ञान में नहीं है। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराने और उसके बाद नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

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