Yamunanagar news: यमुनानगर नगर निगम में लंबे समय से सुलग रही पार्षदों की नाराजगी आखिरकार कड़ा रुख अपना चुकी है। हाल ही में संपन्न हुई नगर निगम सदन की गरमा-गरम बैठक में पार्षदों के विरोध और आरोपों को संज्ञान में लेते हुए कनिष्ठ अभियंता (जेई) पंकज शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। मेयर सुमन बहमनी की ओर से की गई लिखित सिफारिश पर त्वरित एक्शन लेते हुए निगम आयुक्त महाबीर प्रसाद ने जेई के निलंबन के औपचारिक आदेश जारी कर दिए। इस बड़ी कार्रवाई से निगम के प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है।
सदन में घंटों चला हंगामा, सफाई देने के बावजूद नहीं बचे जेई
नगर निगम की बैठक के दौरान पार्षदों ने एकजुट होकर जेई पंकज शर्मा की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए थे। जनप्रतिनिधियों का आरोप था कि आम जनता से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण कार्य, विशेषकर ‘प्रॉपर्टी आईडी’ बनाने और सुधारने के मामलों में जानबूझकर ढिलाई बरती जा रही है, जिससे लोग दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। सदन में जब निलंबन की मांग पर सहमति बनने लगी, तो संबंधित जेई को सदन में बुलाकर अपना पक्ष रखने का मौका भी दिया गया। जेई ने खुद को निर्दोष बताते हुए आरोपों को खारिज किया, लेकिन पार्षदों के कड़े रुख और असंतोष को देखते हुए मामला दबाया नहीं जा सका।
एई मृणाल की अगुवाई में जांच कमेटी गठित, रिपोर्ट पर टिकेंगी निगाहें
निलंबन के आदेश जारी करने के साथ ही निगम प्रशासन ने मामले की गहराई से जांच कराने का फैसला किया है। आयुक्त ने सहायक अभियंता (AE) मृणाल के नेतृत्व में एक विशेष जांच कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी पिछले छह महीनों के दौरान जेई पंकज शर्मा द्वारा निपटाए गए सभी फाइलों, विकास कार्यों और उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट की तकनीकी जांच करेगी। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद विभागीय स्तर पर आगे की सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी है।
काम में ढिलाई बर्दाश्त नहीं, निगरानी होगी सख्त: मेयर सुमन बहमनी
इस पूरी कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाते हुए मेयर सुमन बहमनी ने स्पष्ट किया कि नगर निगम का हर अधिकारी और कर्मचारी जनता के प्रति जवाबदेह है। उन्होंने कहा, “प्रॉपर्टी आईडी और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या जानबूझकर की जाने वाली देरी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी कर्मचारियों को अपने तय समय में ईमानदारी से काम करना होगा।” मेयर ने यह भी चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सख्त निगरानी रखी जाएगी और जनहित के आड़े आने वाले किसी भी अधिकारी पर सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा।
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