Bastara Toll Plaza: दिल्ली-अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग-44 (NH-44) पर स्थित करनाल के बस्तारा (घरौंडा) टोल प्लाजा को हाई-टेक करने का फैसला स्थानीय वाहन चालकों की जेब पर भारी पड़ रहा है। इस टोल प्लाजा को पूरी तरह से बैरियर-मुक्त यानी मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) सिस्टम में तब्दील कर दिया गया है। इस नए डिजिटल बदलाव के बाद से ही घरौंडा और करनाल के आसपास के वाहन चालकों के बीच लोकल पास बनवाने की आपाधापी मची हुई है। टोल प्रबंधन से मिले आंकड़ों के मुताबिक, जहां पहले रोजाना बमुश्किल 70 से 80 लोग लोकल पास के लिए आते थे, वहीं अब यह मांग बढ़कर प्रतिदिन 200 से 250 पास तक पहुंच चुकी है।
आईडी कार्ड दिखाने का खेल खत्म; कैमरे सीधे उड़ा रहे फास्टैग से पैसे
अचानक आई इस तेजी के पीछे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) का नया तकनीकी सेटअप है। दरअसल, एनएचएआई ने बस्तारा टोल से सभी फिजिकल बूम बैरियर्स (लोहे के डंडे) को हटा दिया है और उनकी जगह ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे और आरएफआईडी (RFID) रीडर्स इंस्टॉल कर दिए हैं। पहले स्थानीय ग्रामीण या आसपास के शहरों के लोग टोल कर्मियों को अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी दिखाकर निकल जाते थे। अब चूंकि कोई रोकने वाला बैरियर ही नहीं है, इसलिए गाड़ियां बिना रुके फर्राटा भरते हुए निकलती हैं। लेकिन जैसे ही गाड़ी कैमरों के सामने से गुजरती है, उसके फास्टैग से सीधे एक तरफ के ₹185 या वापसी के ₹280 ऑटोमैटिक कट जाते हैं। इसी मोटी रकम की कटौती से बचने के लिए लोग अब धड़ाधड़ पास बनवा रहे हैं।
सरकार का बड़ा प्लान: अब ₹2,000 में सालभर अनलिमिटेड सफर की तैयारी
इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद से स्थानीय ग्रामीणों और वाहन चालकों में काफी गुस्सा था और वे टोल टैक्स का विरोध कर रहे थे। जनता की इस नाराजगी को देखते हुए केंद्रीय बिजली एवं शहरी मामलों के मंत्री और करनाल के सांसद मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में प्रदर्शनकारियों और स्थानीय लोगों से मुलाकात की थी। जनता की मांग और इस तकनीकी समस्या को देखते हुए अब सरकार एक बेहद किफायती और बड़ा कदम उठाने की योजना बना रही है, जिससे स्थानीय लोगों को बार-बार टोल के चक्कर न काटने पड़ें।
हर महीने पास रिन्यू कराने के झंझट से मिलेगी मुक्ति
फिलहाल नियम के मुताबिक, टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासियों के लिए मासिक पास की कीमत करीब ₹350 है, जिसे हर महीने रिन्यू कराना पड़ता है। एनएचएआई के प्रोजेक्ट हेड प्रदीप मलिक के मुताबिक, सरकार अब इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए स्थानीय लोगों के लिए महज ₹2,000 का एक ‘सालाना पास’ (Annual Pass) लाने के प्रस्ताव पर गंभीरता से काम कर रही है। इस पास के लागू होने के बाद स्थानीय लोग पूरे एक साल तक बिना किसी रोक-टोक और अतिरिक्त चार्ज के इस टोल से आ-जा सकेंगे। इससे न सिर्फ लोगों के पैसों की बचत होगी, बल्कि उन्हें हर महीने पास रिन्यू कराने की सिरदर्दी से भी हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी।