दिवाली से पहले चंडीगढ़ को केंद्र से मिलेगी बड़ी सौगात, तीन बड़े फैसलों का प्रशासक करेंगे एलान

शहरवासियों को अब सबसे ज्यादा इंतजार इस बात का है कि आखिर वे कौन सी तीन समस्याएं हैं, जिनके समाधान की घोषणा होने वाली है। प्रशासक की ओर से केंद्र के समक्ष प्रमुखता से उठाए जा रहे मुद्दों में पुनर्वास कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड करने तथा मेयर का कार्यकाल एक साल से बढ़ाकर ढाई साल करने की मांग शामिल है। इसके साथ ही चंडीगढ़ मास्टर प्लान-2031 में संशोधन का मुद्दा भी लंबे समय से लंबित है। ऐसे में इन चार प्रमुख मांगों में से किन तीन को केंद्र सरकार की मंजूरी मिलती है, इस पर शहरवासियों की नजरें रहेंगी। खासकर पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले हजारों परिवारों और कमर्शियल-इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी मालिकों को बड़ी राहत की उम्मीद है।

गौरतलब है कि 28 सितंबर को प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ पुलिस स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने का निमंत्रण देने के लिए दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने चंडीगढ़ के विकास और शहरवासियों से जुड़े वर्षों से लंबित मुद्दों को विस्तार से उनके सामने रखा था। अब अमित शाह ने सार्वजनिक मंच से इन समस्याओं के समाधान का भरोसा देकर उम्मीदें बढ़ा दी हैं। रविवार को आयोजित कार्यक्रम में प्रशासक गुलाब चंद कटारिया, यूटी के मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद, मेयर सौरभ जोशी, पंजाब से राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू सहित प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि चंडीगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, प्रशासन, अनुसंधान और नवाचार से जुड़े 258 करोड़ रूपए के कामों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। 2029 से पहले चंडीगढ़ पुलिस आवासीय संतुष्टि दर के मामले में देश में प्रथम स्थान पर होगी। शाह ने  कहा कि 15 साल से विपक्ष चुनाव हार रहा है और अब उन्होंने नया तरीका ढूंढा है, मॉक पार्लियामेंट करने का। झूठ बोलना, अराजकता फैलाना, नकारात्मकता फैलाना, संसद चलने न देना, संसद के मसलों को सड़क पर लाकर हो-हल्ला करना, अगर यही उनकी फितरत रही है, तो अगले 5 साल फिर एक बार उन्हें विपक्ष में बैठना होगा। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति कर रहा है। धारा 370, नक्सलवाद और ट्रिपल तलाक समाप्त हो चुके हैं। अब केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2029 तक पंजाब सहित पूरे देश को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

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