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Haryana Government: हरियाणा का नया औद्योगिक रोडमैप, 10 अगस्त को करनाल से लागू होगी MSME व एक्सपोर्ट पॉलिसी 2026

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हरियाणा का नया औद्योगिक रोडमैप, 10 अगस्त को करनाल से लागू होगी MSME व एक्सपोर्ट पॉलिसी 2026

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GGaganpreet Kaur

Haryana Government: हरियाणा को देश का अग्रणी औद्योगिक और निर्यात केंद्र बनाने की दिशा में राज्य सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आगामी 10 अगस्त को करनाल स्थित नूर महल में राज्य की ‘सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) तथा निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026’ का आधिकारिक शुभारंभ करेंगे। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल से हरी झंडी मिलने के बाद इस नीति को धरातल पर उतारने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के छोटे-मध्यम उद्योगों को मजबूती देना और स्थानीय उत्पादों की पहुंच वैश्विक बाजारों तक बनाना है।

तकनीक, फंड और मार्केट सपोर्ट: नए उद्यमियों व महिलाओं को मिलेगा बढ़ावा

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नई नीति के तहत एमएसएमई इकाइयों को आधुनिक तकनीक अपनाने, गुणवत्ता में सुधार करने, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने और वित्तीय प्रोत्साहन के लिए सरकार की ओर से हर संभव सहायता दी जाएगी। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें नए स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों और पहली बार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कदम रखने वाले निर्यातकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकार को उम्मीद है कि इससे एनसीआर से सटे हरियाणा के ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को सीधे तौर पर गति मिलेगी।

हितधारकों से सीधे संवाद का असर, 1 वर्ष में लागू हुईं 11 औद्योगिक नीतियां

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल की अगुवाई में बीते एक साल के भीतर हरियाणा के औद्योगिक ढांचे में बड़ा बदलाव आया है। साल 2023 से लंबित पड़ी कई क्षेत्र-विशिष्ट (सेक्टर-स्पेसिफिक) नीतियों पर उन्होंने खुद उद्योगपतियों, व्यापारिक संगठनों और एसोसिएशनों के साथ बैठकें कीं। उनकी जमीनी प्रतिक्रिया के आधार पर नीतियों को व्यावहारिक रूप दिया गया, जिसके तहत ‘मेक इन हरियाणा’ सहित 11 नीतियां लागू की जा चुकी हैं। 2022 में एमएसएमई क्षेत्र में उत्कृष्ट काम के लिए हरियाणा को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार भी इसी निरंतर प्रयास का नतीजा है।

एआई आधारित सिंगल विंडो सिस्टम और ‘हैपनिंग हरियाणा 2.0’ की तैयारी

निवेशकों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए राज्य सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस नया सिंगल विंडो सिस्टम विकसित कर रही है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जमीनों की जानकारी से लेकर तमाम विभागीय मंजूरियां ‘वन क्लिक’ पर मिलेंगी। इसके अलावा, राज्य सरकार अगले साल ‘हैपनिंग हरियाणा 2.0’ ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट आयोजित करने जा रही है, जिसका लोगो मुख्यमंत्री पहले ही जारी कर चुके हैं। करनाल में 10 अगस्त को होने वाला यह आयोजन प्रदेश को विकसित भारत के औद्योगिक विजन में अगली कतार में खड़ा करने का संदेश देगा।

यह भी पढ़ें– हरियाणा की नई फ्री होल्ड पॉलिसी पर बवाल, अंबाला में अनिल विज ने अपनी ही सरकार को दी चेतावनी

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