Haryana News: हरियाणा की ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार बिल्डरों के नाम पर चल रहे सामूहिक बिजली कनेक्शनों की व्यवस्था समाप्त करने जा रही है। नई नीति के तहत प्रत्येक फ्लैट मालिक को सीधे बिजली निगम से व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन मिलेगा। इससे न केवल हर उपभोक्ता के नाम से अलग बिजली बिल जारी होगा, बल्कि बिल्डर की लापरवाही या वित्तीय संकट का असर भी अब लोगों की बिजली आपूर्ति पर नहीं पड़ेगा। ऊर्जा विभाग ने इस संबंध में नई नीति का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है।
फिलहाल गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत समेत कई शहरों की निजी ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों में मुख्य बिजली कनेक्शन बिल्डर या डेवलपर के नाम पर है। पूरी सोसायटी उसी सामूहिक कनेक्शन से बिजली लेती है। ऐसे में यदि बिल्डर बिजली निगम का बकाया नहीं चुकाता, परियोजना छोड़ देता है या किसी कानूनी विवाद में फंस जाता है, तो नियमित रूप से बिल भरने वाले हजारों फ्लैट मालिक भी बिजली कटौती और अन्य समस्याओं का सामना करते हैं।
एक समान नीति से खत्म होगी अलग-अलग फैसलों की जरूरत
बीते दिनों कई सोसायटियों के निवासियों ने व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन की मांग उठाई थी। कई मामलों में ऊर्जा मंत्री अनिल विज के हस्तक्षेप के बाद अलग बिजली कनेक्शन दिए गए। अब सरकार पूरे प्रदेश के लिए एक समान और स्पष्ट नीति लागू करेगी, ताकि हर सोसायटी में एक जैसी प्रक्रिया अपनाई जा सके और भविष्य में किसी निवासी को इस समस्या से जूझना न पड़े।
सीधे बिजली निगम से जुड़ेगा उपभोक्ता, अधिकार होंगे मजबूत
नई नीति में यह स्पष्ट किया जाएगा कि सामूहिक कनेक्शन को व्यक्तिगत कनेक्शनों में बदलने की प्रक्रिया क्या होगी, किन शर्तों का पालन करना होगा और बिजली निगम की जिम्मेदारियां क्या रहेंगी। नीति लागू होने के बाद प्रत्येक फ्लैट मालिक का सीधा संबंध बिजली निगम से होगा। अलग बिजली बिल मिलेगा, शिकायतों का निस्तारण सीधे निगम करेगा और बिल्डर के डिफॉल्टर होने, दिवालिया होने या कानूनी विवाद में फंसने की स्थिति में भी बिजली आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी। सरकार का मानना है कि इससे उपभोक्ताओं को पारदर्शी, जवाबदेह और निर्बाध बिजली सेवा उपलब्ध होगी।
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