Kaithal Stubble Burning: कैथल जिले में धान की कटाई का सीजन आगे बढ़ने के साथ ही खेतों में फसल अवशेष (पराली) में आग लगाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एनजीटी और राज्य सरकार के कड़े निर्देशों के बावजूद नियमों की अनदेखी करने वाले किसानों पर अब प्रशासन का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में कलायत क्षेत्र के गांव बढ़सीकरी में पराली जलाने वाले एक किसान की लोकेशन सैटेलाइट (HARSAC) पर ट्रेस होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
हरसेक से मिली सूचना के बाद हरकत में आया राजस्व महकमा
पूरे घटनाक्रम की परतें खोलते हुए राजस्व विभाग के कलायत में तैनात पटवारी प्रदीप जांगड़ा ने बताया कि हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (HARSAC) के माध्यम से कृषि विभाग को सूचना मिली थी कि गांव बढ़सीकरी में पराली जलाई गई है।
सैटेलाइट से प्राप्त सटीक लोकेशन के आधार पर पटवारी और संबंधित कृषि अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया। जांच में पाया गया कि गांव के किसान रामनिवास ने अपने खेत में धान की कटाई के बाद बचे अवशेषों में आग लगा दी थी। आग की इस घटना से न केवल पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, बल्कि आसपास के इलाके में जहरीला धुआं फैल गया।
धारा 163 और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत केस दर्ज
प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन पाए जाने पर पटवारी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कलायत पुलिस थाने में लिखित शिकायत सौंपी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने किसान रामनिवास के खिलाफ वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 163 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
कलायत थाना के जांच अधिकारी राममेहर ने बताया कि कृषि विभाग की शिकायत मिलते ही आरोपी किसान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की कानूनी जांच जारी है। जांच के आधार पर आगे की दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
15 सितंबर से लागू है पाबंदी, गांव-गांव बनी निगरानी कमेटियां
उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन ने 15 सितंबर से ही खेतों में फसल अवशेष जलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है। हवा की गुणवत्ता को बिगड़ने से रोकने के लिए प्रत्येक गांव स्तर पर विशेष निगरानी कमेटियों का गठन किया गया है।
पटवारी प्रदीप जांगड़ा ने स्पष्ट किया कि कृषि विभाग और जिला प्रशासन पराली प्रबंधन को लेकर पूरी तरह सख्त हैं। नियमों की अवहेलना करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और पराली में आग लगाने वाले किसानों के खिलाफ बिना किसी देरी के तुरंत एफआईआर दर्ज कराने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
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