Bhiwani News: भिवानी में बिजली कटी तो मोबाइल की रोशनी में मंत्री राजेश नागर ने सुनीं जनता की शिकायतें -

Bhiwani News: भिवानी के स्थानीय पंचायत भवन में सोमवार को आयोजित जिला लोकसंपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में एक बेहद हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला। सूबे के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेश नागर की अध्यक्षता में जब आम लोगों की शिकायतों पर सुनवाई चल रही थी, तभी अचानक पूरे भवन की बिजली गुल हो गई।

बत्ती जाते ही एक बार तो हॉल में सन्नाटा पसर गया, लेकिन मंत्री और अधिकारियों ने काम रोकने के बजाय एक व्यावहारिक रास्ता निकाला। मौजूद लोगों और अधिकारियों ने तुरंत अपने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट ऑन कर ली और मोबाइल की इसी रोशनी के सहारे शिकायतकर्ताओं की अर्जियां पढ़ी गईं और उन पर सुनवाई आगे बढ़ी। हालांकि, कुछ देर बाद बिजली आपूर्ति बहाल हो गई, जिससे प्रशासन ने राहत की सांस ली।

डाक विभाग के सुपरिटेंडेंट पर गिरी गाज, मंत्री ने मंच से ही किया सस्पेंड

बिजली कटने के इस ड्रामे के बीच बैठक में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मंत्री राजेश नागर का पारा एक शिकायत को सुनकर चढ़ गया। डाक विभाग से संबंधित एक गंभीर मामले में जांच के दौरान घोर लापरवाही बरतने और टालमटोल रवैया अपनाने को लेकर मंत्री ने कड़ा रुख अख्तियार किया।

उन्होंने मंच से ही लापरवाही के दोषी डाक विभाग के सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड करने के फरमान सुना दिए। इतने पर ही बात नहीं रुकी, मंत्री नागर ने इस पूरे मामले की परतें खंगालने के लिए पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (इकनॉमिक सेल) को तुरंत एफआईआर दर्ज कर गहन तफ्तीश शुरू करने के लिखित आदेश दे दिए। मंत्री के इस कड़े तेवर को देख बैठक में मौजूद अन्य विभागों के अफसरों के हाथ-पांव फूल गए।

13 मामलों की फाइलों पर हुआ विचार, अफसरों को समय पर समाधान की हिदायत

बैठक की रूपरेखा और एजेंडे को लेकर जानकारी देते हुए नगराधीश (सिटी मजिस्ट्रेट) अनिल कुमार ने बताया कि इस बार कष्ट निवारण समिति के पटल पर कुल 13 महत्वपूर्ण परिवाद (शिकायतें) सूचीबंद किए गए थे। इनमें से 3 मामले पिछली बैठकों के लंबित थे, जबकि 10 शिकायतें बिल्कुल नई थीं।

बैठक में जिलास्तर के तमाम प्रशासनिक और तकनीकी विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। डीसी साहिल गुप्ता ने बैठक से पहले ही सभी अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी थी कि वे पूरी तैयारी और एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ आएं, ताकि जनता को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। मंत्री ने साफ किया कि जनसमस्याओं के समाधान में ढिलाई बरतने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा।

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