Narnaul Antyodaya Mela: नारनौल सभागार में 26 जुलाई को लगेगा मुख्यमंत्री परिवार उत्थान मेला, CPLO करेंगे घर-घर काउंसलिंग
नारनौल से होगी अंत्योदय मेलों की शुरुआत, एडीसी तरुण पावरिया ने दी तैयारियों की जानकारी
Narnaul Antyodaya Mela: अंतिम पंक्ति में खड़े गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। ‘मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना’ के अंतर्गत आगामी 26 जुलाई को नारनौल के मुख्य सभागार में एक विशाल मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले का मुख्य मकसद पात्र परिवारों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, स्वरोजगार के साधनों और आसान ऋण सुविधाओं से जोड़कर उनकी आय बढ़ाना है।
डोर-टू-डोर काउंसलिंग: घर-घर जाकर समझाएंगे CPLO
अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) तरुण पावरिया ने योजना की तैयारियों की समीक्षा करते हुए बताया कि इस बार प्रचार-प्रसार और जागरूकता के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। नारनौल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी सिटिजन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन ऑफिसर यानी सीपीएलओ (CPLO) को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ये प्रतिनिधि गांवों में जाकर सीधे पात्र परिवारों से मुलाकात करेंगे।
एडीसी ने बताया, “सीपीएलओ हर परिवार के सदस्यों की शैक्षणिक योग्यता, कौशल और रुचि को ध्यान में रखकर उनकी व्यक्तिगत काउंसलिंग करेंगे। इससे लाभार्थियों को यह तय करने में आसानी होगी कि उनके लिए कौन सा व्यवसाय या योजना सबसे बेहतर रहेगी।”
नारनौल से शुरुआत, अन्य तीन विधानसभाओं में बाद में लगेंगे मेले
प्रशासनिक जानकारी के अनुसार 26 जुलाई का यह मेला विशेष रूप से नारनौल विधानसभा क्षेत्र के निवासियों के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद जिले की शेष तीन अन्य विधानसभाओं—महेंद्रगढ़, अटेली और नांगल चौधरी—में चरणबद्ध तरीके से मेलों की तारीख तय की जाएगी। प्रशासन का जोर इस बात पर है कि जानकारी के अभाव में कोई भी जरूरतमंद परिवार योजना के लाभ से अछूता न रह जाए।
पुराने अनुभवों से सीख, इस बार ऑन-द-स्पॉट मिलेंगे लाभ
पिछली बार आयोजित हुए मेलों के आंकड़ों और सामने आई व्यावहारिक दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए इस बार की व्यवस्थाओं को और अधिक जन-केंद्रित और पारदर्शी बनाया गया है। विभिन्न सरकारी विभागों, बैंकों और तकनीकी संस्थाओं के स्टॉल एक ही छत के नीचे लगाए जाएंगे ताकि कागजी औपचारिकताएं तेजी से पूरी हों और योग्य आवेदकों को मौके पर ही स्वीकृति पत्र, लोन व अन्य सुविधाएं प्रदान की जा सकें।
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