Rajasthan Forest Department: राजस्थान में वन संरक्षण और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने वन विभाग के कामकाज की समीक्षा तेज कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे प्रयासों के तहत मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शनिवार को शासन सचिवालय में वन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विभाग से जुड़ी बजट घोषणाओं को तय समय पर पूरा करने और पारिस्थितिकी पर्यटन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि पारिस्थितिकी पर्यटन के विकास के लिए संबंधित विभागों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर काम किया जाए। बैठक में विभागीय व्यय की भी समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए और तय लक्ष्यों के अनुसार काम पूरा किया जाए।
मुख्य सचिव ने मध्यावधि समीक्षा के लिए प्रत्येक अधिकारी को आगामी चार महीनों की लिखित कार्ययोजना 22 नवंबर तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्ययोजना में 31 मार्च 2027 तक पूरे किए जाने वाले कामों का ब्योरा होना चाहिए। इसके साथ ही हर कार्य के लिए मापने योग्य लक्ष्य और उसे पूरा करने की समयसीमा भी तय करनी होगी। उन्होंने कहा कि वे प्रत्येक अधिकारी के साथ उसकी कार्ययोजना पर अलग से चर्चा करेंगे। इससे विभागीय कामकाज की जिम्मेदारी और प्रगति का आकलन किया जा सकेगा। मुख्य सचिव ने वन क्षेत्रों में गश्त करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने ‘डिजी-वन’ प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल विभागीय कार्यों की निगरानी और जरूरी कार्रवाई के लिए करने को कहा। इस मंच पर वन क्षेत्रों में हुई गश्त की संख्या और उसकी तस्वीरें दर्ज की जाएंगी। साथ ही यह भी रिकॉर्ड होगा कि कितने मामलों में अवैध बजरी खनन को रोका गया।
डिजी-वन पर पौधरोपण और वन्यजीव संरक्षण की भी होगी निगरानी
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि नए पौधरोपण के साथ पहले लगाए गए पौधों की देखभाल, वन क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों और वन्यजीव संरक्षण की प्रगति भी डिजी-वन पर दर्ज की जाए। विभागीय कामकाज की प्रगति मापने के लिए दस प्रमुख संकेतक और उनके मानक तय करने को कहा गया है। उन्होंने अधिकारियों को नियमित क्षेत्रीय निरीक्षण करने और दौरे के बाद निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि विभागीय कार्यों की दैनिक प्रगति तस्वीरों और आंकड़ों पर आधारित सूचनाचित्रों के माध्यम से साझा की जाए। पौधरोपण और वन संरक्षण के सफल प्रयासों का दस्तावेजीकरण कर उन्हें सोशल मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों से आमजन तक पहुंचाया जाए। बैठक में वन विभाग से जुड़े न्यायालयीन मामलों और दूसरे विभागों के साथ समन्वय से जुड़े मुद्दों पर अलग से बैठक करने की बात भी कही गई।
वन सेवा के कैडर और नई संरक्षण परियोजनाओं पर भी चर्चा
मुख्य सचिव ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन महानिरीक्षक प्रियरंजन से राजस्थान में भारतीय वन सेवा की पद संरचना का आकलन कर सुझाव देने को कहा। उन्होंने भारतीय वन सेवा के अधिकारियों और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया। राष्ट्रीय कैम्पा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद मोहन ने प्रतिपूरक वनीकरण को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने इसके तहत किए गए पौधरोपण की नियमित निगरानी और मूल्यांकन पर जोर दिया। आनंद मोहन ने गोडावण संरक्षण परियोजना का उदाहरण देते हुए वन और वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी नई परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय कैम्पा को वित्तीय सहायता के प्रस्ताव भेजने का सुझाव दिया।
भारतीय वन्यजीव संस्थान के निदेशक डॉ. गोबिंद सागर भारद्वाज ने वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में संस्थान की गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने संस्थान की ओर से किए जा रहे शोध, प्रशिक्षण और विभिन्न राज्यों को उपलब्ध कराए जा रहे तकनीकी सहयोग के बारे में बताया। बैठक में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक और अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
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