Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के खिलाफ अदालत में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एक वकील पर आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की है। एसोसिएशन ने इस संबंध में अटॉर्नी जनरल की सहमति मिलने के बाद याचिका दायर की है। मामले पर 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एससीबीए की सचिव प्रज्ञा बघेल और संयुक्त सचिव मीनेश दुबे ने मंगलवार को सीजेआई के सामने यह मामला उठाया। उन्होंने अदालत को बताया कि संबंधित वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल की सहमति ले ली गई है। इसके बाद मामले को 18 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।
सुनवाई के दौरान वकील ने CJI से कही थी यह बात
यह घटना सोमवार, 16 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुई थी। पीठ में सीजेआई सूर्यकांत के साथ न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी मौजूद थे। सुनवाई के दौरान वकील ने अपने मामले का तत्काल उल्लेख किया और सीजेआई से अपने दस्तावेज देखने का अनुरोध किया। सीजेआई ने वकील से इंतजार करने को कहा और आश्वासन दिया कि उनके कागजात देखे जाएंगे। हालांकि, वकील इंतजार करने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने सीजेआई पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए कहा, ‘नहीं, मैं इंतजार नहीं करूंगा। आप उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, आप इसके योग्य नहीं हैं। आपके अंदर इसके लिए ईमानदारी नहीं है।’ बताया गया कि वकील ने न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना के प्रति सम्मान जताया, लेकिन सीजेआई सूर्यकांत को इस पद के योग्य मानने से इनकार कर दिया। घटना के बाद अदालत की कार्यवाही का ऑडियो-वीडियो बंद कर दिया गया। अदालत में मौजूद वकीलों के मुताबिक, इसके बाद संबंधित वकील को कोर्ट रूम से बाहर ले जाया गया। वहां मौजूद कुछ अन्य वकीलों ने सीजेआई से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की।
2 नवंबर को दिए आवेदन पर जवाब नहीं मिलने से नाराज थे वकील
वकील ने अपने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा था कि उन्होंने 2 नवंबर को सीजेआई सूर्यकांत के कार्यालय में आवेदन दिया था, लेकिन 15 दिन बीतने के बाद भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसी वजह से उन्हें अदालत के सामने आना पड़ा। वकील ने शुरुआत में दोपहर 2 बजे मामले का उल्लेख करने और निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने के लिए माफी भी मांगी थी। इस पर न्यायमूर्ति वी. मोहना ने कहा कि इस तरह किसी मामले का उल्लेख नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद वकील अपनी मांग पर अड़े रहे और पीठ से दस्तावेज देखने का अनुरोध करते रहे। अब सुप्रीम कोर्ट में 18 नवंबर को होने वाली सुनवाई में इस मामले पर आगे की कार्रवाई तय हो सकती है।


