Uttarakhand News: उत्तराखंड की भाषाओं और बोलियों के संरक्षण एवं संवर्धन की जिम्मेदारी संभालने वाला भाषा संस्थान खुद स्थायी ठिकाने की तलाश में है। राज्य गठन के 26 साल बाद भी संस्थान को अपना भवन नहीं मिल पाया है। गैरसैंण में मुख्यालय बनाने की घोषणा हुई, फिर हरिद्वार में इसे स्थापित करने के प्रयास किए गए, लेकिन दोनों योजनाएं धरातल पर नहीं उतर सकीं। अब सरकार देहरादून में संस्थान के लिए जमीन तलाश रही है।फिलहाल उत्तराखंड भाषा संस्थान का कार्यालय देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक निजी भवन में चल रहा है। यह व्यवस्था भी अस्थायी है। विभागीय मंत्री खजान दास के मुताबिक, संस्थान को मौजूदा भवन खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में स्थायी मुख्यालय तो दूर, संस्थान के सामने अब नए अस्थायी कार्यालय की व्यवस्था करने की चुनौती भी खड़ी हो गई है।
गैरसैंण में मुख्यालय बनाने की घोषणा, लेकिन नहीं बनी बात
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल के दौरान गैरसैंण में भाषा संस्थान का मुख्यालय बनाने की घोषणा की थी। इससे उम्मीद जगी थी कि राज्य की भाषाओं और स्थानीय बोलियों के संरक्षण से जुड़े संस्थान को पहाड़ में स्थायी ठिकाना मिलेगा। हालांकि, घोषणा के बाद यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी और मुख्यालय स्थापित नहीं हो पाया। इसके बाद स्वामी यतीश्वरानंद के भाषा राज्य मंत्री बनने के दौरान संस्थान का मुख्यालय गैरसैंण के बजाय हरिद्वार में बनाने के प्रयास हुए। उस समय विभागीय मंत्री की ओर से तर्क दिया गया था कि गैरसैंण में केवल भाषा संस्थान का कार्यालय संचालित करने में व्यावहारिक दिक्कतें आ सकती हैं। इस वजह से मुख्यालय को हरिद्वार में स्थापित करने का विकल्प सामने आया, लेकिन यह प्रयास भी मंजिल तक नहीं पहुंचा।
अब देहरादून में दो से तीन स्थानों पर जमीन की तलाश
गैरसैंण और हरिद्वार के बाद अब संस्थान के लिए देहरादून में जमीन तलाशने की प्रक्रिया चल रही है। विभागीय मंत्री खजान दास के अनुसार, सरकार दो से तीन स्थानों पर जमीन उपलब्ध कराने को लेकर बातचीत कर रही है। रिंग रोड और कुछ अन्य स्थानों पर भी संभावनाएं देखी जा रही हैं, लेकिन अभी तक किसी जगह को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। विभागीय निदेशक मायावती ढकरियाल के मुताबिक, संस्थान के लिए अभी जमीन का आवंटन होना है। जब तक जमीन तय होकर आवंटित नहीं होती, तब तक स्थायी मुख्यालय बनाने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती।
भाषाओं के संरक्षण की जिम्मेदारी, लेकिन संस्थान के पास अपना भवन नहीं
उत्तराखंड की गढ़वाली, कुमाऊंनी, जौनसारी समेत विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण, संवर्धन और विकास के लिए भाषा संस्थान की भूमिका अहम है। स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने, उनके साहित्य और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए संस्थागत स्तर पर लगातार काम की जरूरत है। इसके बावजूद संस्थान को 26 साल में अपना स्थायी कार्यालय नहीं मिलना सरकारी प्राथमिकताओं और योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े करता है। गैरसैंण में मुख्यालय बनाने की घोषणा से शुरू हुई कवायद अब देहरादून में जमीन तलाशने तक पहुंच गई है। ऊपर से मौजूदा निजी भवन खाली करने के निर्देशों ने संस्थान के सामने तत्काल कार्यालय की व्यवस्था का सवाल भी खड़ा कर दिया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि उत्तराखंड की भाषाओं और बोलियों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभाने वाले संस्थान को अपना स्थायी ठिकाना कब मिलेगा।
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