Yamunanagar News: यमुनानगर नगर निगम में किसानों का हल्लाबोल, प्रॉपर्टी आईडी में गड़बड़ी पर धरना, 1 महीने का मिला अल्टीमेटम
यमुनानगर नगर निगम में किसानों का हल्लाबोल, प्रॉपर्टी आईडी में गड़बड़ी पर धरना
Yamunanagar News: यमुनानगर नगर निगम द्वारा कराए गए प्रॉपर्टी सर्वे के बाद से ही शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक प्रॉपर्टी आईडी की गलतियों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। आए दिन चक्कर काटने के बावजूद समाधान न मिलने से आक्रोशित किसानों ने बुधवार को भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेतृत्व में नगर निगम कार्यालय का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। किसानों का सीधा आरोप है कि प्रॉपर्टी आईडी दुरुस्त कराने के नाम पर आम जनता और ग्रामीणों को दफ्तरों के धक्के खाने पर मजबूर किया जा रहा है।
पड़ोसी के नाम चढ़ा दी किसान की जमीन
मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गांव ससौली निवासी व बीकेयू जिला सचिव विक्रांत सिसौली की लाल डोरे के भीतर स्थित 248 गज जमीन की प्रॉपर्टी आईडी निगम कर्मचारियों ने सर्वे के दौरान उनके पड़ोसी के नाम दर्ज कर दी। विक्रांत ने बताया कि वह पिछले एक महीने से इस गलती को सुधरवाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सुधार करने के बजाय निगम अधिकारियों ने उनकी आधिकारिक शिकायत को ही रद्द कर दिया। प्रशासन के इस अड़ियल और लापरवाह रवैये से तंग आकर किसानों को प्रदर्शन का रास्ता चुनना पड़ा।
मौके पर पहुंचे डीएमसी, एक महीने का मांगा समय
निगम दफ्तर में किसानों के अचानक धरने पर बैठने की खबर फैलते ही प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर (DMC) जरनैल सिंह खुद मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत की। उन्होंने स्वीकार किया कि प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। डीएमसी ने किसानों को आश्वस्त किया कि एक महीने के भीतर संबंधित प्रॉपर्टी आईडी में हुई त्रुटि को ठीक कर दिया जाएगा। इस प्रशासनिक आश्वासन के बाद किसानों ने अपना धरना स्थगित करने का ऐलान किया।
किसानों ने दी चेतावनी
धरने के दौरान जिला अध्यक्ष संजू गुंदियाना, डायरेक्टर मनदीप रोड छप्पर, जगाधरी ब्लॉक अध्यक्ष परमजीत सिंह समेत संगठन सचिव राजीव और जिला महासचिव गुरवीर सिंह काला विशेष रूप से मौजूद रहे। किसान नेताओं ने साफ लहजे में चेतावनी दी कि यदि तय समय-सीमा (एक माह) के भीतर विक्रांत सिसौली सहित अन्य ग्रामीणों की प्रॉपर्टी आईडी में सुधार नहीं किया गया, तो किसान यूनियन पूरे जिले में नगर निगम के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने को मजबूर होगी।
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