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चंडीगढ़: यूटी प्रशासन ने विभिन्न विभागों में वर्षों से खाली पड़े पदों को भरने के लिए व्यापक भर्ती योजना को अंतिम रूप दे दिया है।

VVinita Kohli
चंडीगढ़: यूटी प्रशासन ने विभिन्न विभागों में वर्षों से खाली पड़े पदों को भरने के लिए व्यापक भर्ती योजना को अंतिम रूप दे दिया है।
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चंडीगढ़: यूटी प्रशासन ने विभिन्न विभागों में वर्षों से खाली पड़े पदों को भरने के लिए व्यापक भर्ती योजना को अंतिम रूप दे दिया है। प्रशासन की तैयारी है कि आगामी दो से तीन महीनों के भीतर चरणबद्ध तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। करीब तीन साल बाद सेंट्रल सर्विस रूल्स लागू होने के पश्चात पर्सोनल विभाग ने नए भर्ती नियमों का ड्राफ्ट तैयार कर उसे मंजूरी दिला दी है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, जिन पदों के रिक्रूटमेंट रूल्स स्वीकृत हो चुके हैं, उन पर जल्द ही विज्ञापन जारी किए जाएंगे। स्टाफ की भारी कमी के चलते कई विभागों का कामकाज प्रभावित हो रहा था, जिसे देखते हुए रिक्त पदों को भरना प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है। सभी विभागों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं।

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अधिकारियों के अनुसार यूटी प्रशासन के विभिन्न विभागों में फिलहाल 550 नियमित पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं। इनमें से पहले चरण में 310 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें ड्राइवर, स्टेनो और क्लर्क लेवल के कर्मियों की पोस्ट शामिल हैं। इस चरण में नगर निगम, पुलिस, डीसी कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग, एस्टेट ऑफिस, परिवहन विभाग सहित कई अहम विभागों को शामिल किया गया है। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से शहर के उन हजारों युवाओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो काफी समय से सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रशासन के अधीन पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और तकनीकी विभागों में कर्मचारियों की सबसे अधिक कमी है।  

विस्तृत आंकड़ों पर नजर डालें तो चंडीगढ़ प्रशासन के 40 से अधिक विभागों में स्वीकृत पदों की तुलना में कई पद रिक्त चल रहे हैं, जिन्हें केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत भरना आवश्यक है। वर्तमान में यूटी प्रशासन में लगभग 25 हजार कर्मचारी कांट्रैक्ट और आउटसोर्स व्यवस्था पर कार्यरत हैं। इसके अलावा अगले दो वर्षों में बड़ी संख्या में नियमित कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने की भी संभावना है। केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार, यदि कोई पद पांच वर्ष से अधिक समय तक रिक्त रहता है तो उसे समाप्त किया जा सकता है, जिससे समय पर भर्ती करना प्रशासन के लिए अनिवार्य हो गया है।

उधर, आबकारी एवं कराधान विभाग ने 85 रिक्त पदों तथा डीसी कार्यालय ने 150 पदों पर भर्ती की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा है। आबकारी विभाग में ईटीओ, इंस्पेक्टर, क्लर्क समेत विभिन्न श्रेणियों के पद शामिल हैं, जबकि डीसी कार्यालय में ग्रेड-2 और ग्रेड-3 स्तर की नियुक्तियां प्रस्तावित हैं। प्रशासन का मानना है कि इन भर्तियों से विभागों की कार्यक्षमता को मजबूती मिलेगी। पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और तकनीकी विभागों में कर्मचारियों की भारी कमी को देखते हुए इन क्षेत्रों में इस वर्ष प्राथमिकता के आधार पर नियमित भर्तियां करने की योजना बनाई गई है, ताकि कार्यभार का दबाव कम किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि सेंट्रल सर्विस रूल्स लागू होने के बाद यूटी प्रशासन ने केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप भर्ती नियमों में आवश्यक बदलाव किए हैं। इसके तहत नए रिक्रूटमेंट रूल्स का मसौदा तैयार कर उसे स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। प्रशासन के 20 से अधिक विभागों में स्वीकृत पदों की तुलना में बड़ी संख्या में पद खाली चल रहे हैं। मुख्य सचिव के निर्देश पर सभी संबंधित विभागों को अपने-अपने विभागों में रिक्त पदों का विस्तृत ब्योरा शीघ्र उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए गए हैं।

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