Sirsa News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को सिरसा पहुंचे, जहां उन्होंने जिला जनसंपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री का प्रशासनिक ढिलाई और गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के प्रति बेहद सख्त रुख देखने को मिला। सीएम सैनी ने आम जनता से जुड़ी समस्याओं और प्रशासनिक विभागों की शिकायतों को एक-एक कर सुना। इस दौरान टेबल पर आई कुल 16 शिकायतों में से 13 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जिससे कई समय से दफ्तरों के चक्कर काट रहे लोगों को बड़ी राहत मिली।
वीटा प्लांट के तत्कालीन सीईओ सस्पेंड, दूध विवाद में कार्रवाई
बैठक में करीवाला गांव के निवासी भूपेंद्र सिंह की शिकायत पर सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। शिकायतकर्ता ने बताया कि अगस्त 2025 में वीटा प्लांट द्वारा करीवाला बीएमसी से दूध लिया गया था, जिसे बाद में प्लांट कर्मचारियों ने कास्टिक की मात्रा अधिक बताकर रिजेक्ट कर दिया।
आरोप है कि तत्कालीन सीईओ भागीरथ ने दूध पास करने के लिए समझौते का दबाव बनाया और बात न बनने पर न तो दूध पास किया और न ही वापस लौटाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने मंच से ही तत्कालीन सीईओ भागीरथ को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए।
फ्लैट का कब्जा न मिलने पर भड़के सीएम, ब्याज सहित पैसा वापस लौटाने के निर्देश
इसी तरह छतरगढ़ पट्टी स्थित आनंद विहार के निवासी विजय कुमार ने सेक्टर-21 में अलॉट हुए फ्लैट नंबर 387 का कब्जा न मिलने की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि सभी औपचारिकताएं और जरूरी रकम जमा करने के बावजूद उन्हें न तो पजेशन मिला और न ही फ्लैट में सीवेज, बिजली या पानी की बुनियादी सुविधाएं दी गईं।
इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता की इच्छानुसार उसकी पूरी रकम ब्याज समेत लौटाई जाए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि रिफंड के जितने भी मामले लंबित हैं, उनका समाधान एक महीने के भीतर किया जाए और इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अफसरों की पहचान कर कड़ी विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाए।
सिरसा को सूखाग्रस्त घोषित करने पर बोले सीएम—जांच के बाद ली जाएगी रिपोर्ट
बैठक के दौरान किसानों की ओर से सिरसा जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग भी प्रमुखता से उठी। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हालांकि इलाके में इस सीजन बारिश कम दर्ज की गई है, लेकिन नहरी पानी की उपलब्धता ठीक होने के कारण फिलहाल फसलों की स्थिति बेहतर बनी हुई है।
इसके बावजूद उन्होंने किसान हित में आश्वस्त किया कि सरकार पूरे क्षेत्र की वैज्ञानिक जांच और सर्वे करवाएगी। यदि जांच रिपोर्ट में फसलों या किसानों को नुकसान सामने आता है, तो प्रदेश सरकार नियमानुसार हर संभव आवश्यक आर्थिक व राहत मदद प्रदान करेगी।
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