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Vipul Goyal Narnaul: नारनौल में 27 जुलाई को मंत्री विपुल गोयल करेंगे जनसमस्याओं का निवारण, 12 मामलों पर होगी सीधी कार्रवाई

Vipul Goyal Narnaul: नारनौल में 27 जुलाई को मंत्री विपुल गोयल करेंगे जनसमस्याओं का निवारण, 12 मामलों पर होगी सीधी कार्रवाई

जिला जन परिवेदना समिति की बैठक 27 को, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल सुनेंगे नारनौल के 12 बड़े मामले

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AAmandeep Singh

Vipul Goyal Narnaul: महेंद्रगढ़ जिले के नागरिकों की समस्याओं का ऑन-द-स्पॉट समाधान करने के मकसद से आगामी 27 जुलाई को नारनौल में जिला लोक संपर्क एवं जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। लघु सचिवालय के समीप बने सभागार में शाम 4 बजे शुरू होने वाली इस अहम बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल करेंगे। बैठक में लंबे समय से लंबित पड़ी शिकायतों पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया जाएगा।

इन विभागों से जुड़े 12 मामलों पर होगी सीधी सुनवाई

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मामले का ब्योरा साझा करते हुए जिला उपायुक्त (डीसी) अनुपमा अंजलि ने बताया कि इस बार की बैठक में कुल 12 मामलों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक तीन मामले कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नारनौल से संबंधित हैं। इसके अलावा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) महेंद्रगढ़ के दो, पुलिस अधीक्षक कार्यालय के दो, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के दो, जबकि कनीना नगरपालिका सचिव, लोक निर्माण विभाग (PWD) और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (Public Health) विभाग का एक-एक मामला बैठक में रखा जाएगा। संबंधित विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पूरी तैयारी और तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ बैठक में मौजूद रहें।

आमजन की इन शिकायतों पर मंत्री लेंगे एक्शन

कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जिन प्रमुख मामलों की सुनवाई करेंगे, उनमें गांव मालड़ा सराय के महेंद्र सिंह व गोपाल सिंह, नारनौल के पुरानी मंडी मोहल्ले के अमर सिंह, हुड्डा सेक्टर-1 की आरडब्ल्यूए (RWA) और स्थानीय निवासी, ढाणी कोजिंदा के भगवाना राम सैनी तथा पुरानी सराय की अंजू देवी की शिकायतें शामिल हैं।

इसके अलावा गांव गढ़ी के मनजीत सिंह व ग्राम सभा, कनीना स्थित पीपला वाली बणी आश्रम के महाराज विजय दास, लुजोता के अमर सिंह, तोताहेड़ी के जगराम व शीशराम, खामपुरा के रामनिवास, बजाड़ के बस्ती राम और गांव नूनी अव्वल के लक्ष्मी नारायण द्वारा दर्ज कराई गई परिवेदनाओं पर भी अंतिम फैसला लिया जाएगा। प्रशासन का प्रयास रहेगा कि वर्षों से उलझे इन मुद्दों का पारदर्शी और संतोषजनक समाधान निकाला जा सके।

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