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Haryana CMO Executive: पूर्व HSSC चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी की नई पारी, बने मुख्यमंत्री नायब सैनी के विशेष अधिकारी

Haryana CMO Executive: पूर्व HSSC चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी की नई पारी, बने मुख्यमंत्री नायब सैनी के विशेष अधिकारी

सीएमओ हरियाणा में बड़ा फेरबदल; भोपाल सिंह खदरी संभालेंगे जनता की शिकायतों का जिम्मा

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AAmandeep Singh

Haryana CMO Executive: हरियाणा के प्रशासनिक गलियारे से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के पूर्व चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विशेष अधिकारी (शिकायत निवारण) के पद पर तैनात किया है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी आधिकारिक आदेशों के अनुसार, उनकी यह नियुक्ति तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है।

इस नए फेरबदल के बाद अब मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में आने वाली जन शिकायतों की कमान सीधे तौर पर भोपाल सिंह खदरी के हाथों में होगी।

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मुख्यमंत्री की मर्जी तक संभालेंगे कार्यभार, मिला अलग से वीआईपी कैडर

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, भोपाल सिंह खदरी की यह नियुक्ति एक अस्थायी और पृथक पद (Ex-cadre post) पर की गई है। प्रशासनिक नियमों के तहत वे इस अहम पद पर तब तक अपनी सेवाएं देते रहेंगे, जब तक मुख्यमंत्री नायब सैनी चाहेंगे।

विशेष अधिकारी (शिकायत निवारण) के रूप में खदरी के कंधों पर प्रदेशभर के नागरिकों की समस्याओं को सुनने, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने और लंबित शिकायतों की समीक्षा व निगरानी करने का बड़ा दारोमदार रहेगा। सरकार को उम्मीद है कि खदरी के प्रशासनिक अनुभव के चलते सूबे की शिकायत निवारण प्रणाली पहले से कहीं अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध बनेगी।

जमीनी राजनीति से आए हैं खदरी, मनोहर लाल खट्टर के माने जाते हैं बेहद खास

भोपाल सिंह खदरी का सार्वजनिक जीवन और उनका राजनीतिक सफर काफी पुराना व जमीनी रहा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एक समर्पित स्वयंसेवक के रूप में की थी। खदरी को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बेहद सिपहसालार और भरोसेमंद चेहरा माना जाता है।

वे यमुनानगर जिले में स्थित अपने पैतृक गांव ‘खदरी’ के सरपंच भी रह चुके हैं। उनके सरपंच रहते हुए ही उनके काम को देखते हुए तत्कालीन सांसद स्वर्गीय रतन लाल कटारिया ने खदरी गांव को ‘सांसद आदर्श ग्राम योजना’ के तहत गोद लिया था।

प्रशासनिक हलकों में इस नियुक्ति को बेहद रणनीतिक माना जा रहा है। विधानसभा चुनावों के बाद और आगामी संगठनात्मक प्राथमिकताओं को देखते हुए, मुख्यमंत्री कार्यालय में जन शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए इस तरह के अनुभवी चेहरे को आगे लाना, सरकार की जनता के प्रति अपनी पहुंच को और ज्यादा मजबूत करने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है।

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