Haryana News: हरियाणा को औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में नायब सिंह सैनी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अंबाला और नारायणगढ़ में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (IMT) को धरातल पर उतारने के लिए भूमि एकत्रीकरण (लैंड पूलिंग) की सुस्त पड़ी प्रक्रिया को अब टॉप गियर में डाल दिया गया है।
परियोजनाओं की कमान सीधे प्रशासनिक स्तर पर मजबूत करने के लिए मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने दो वरिष्ठ एचसीएस (HCS) अधिकारियों को विशेष तौर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। सरकार की कोशिश है कि भूमि अधिग्रहण और अन्य कानूनी अड़चनों को जल्द से जल्द दूर कर इस ड्रीम प्रोजेक्ट को समय सीमा के भीतर शुरू किया जा सके।
कड़े समन्वय के लिए नए पद सृजित, एसडीएम स्तर के अधिकारियों को कमान
मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी आधिकारिक आदेशों के मुताबिक, इन परियोजनाओं की प्रभावी निगरानी, स्थानीय किसानों से बेहतर समन्वय और प्रशासनिक पेचीदगियों को खत्म करने के उद्देश्य से दो नए पदों का सृजन किया गया है। इसके तहत आईएमटी अंबाला के लिए वहां के उपमंडल अधिकारी (नागरिक) दर्शन कुमार को नोडल अफसर बनाया गया है।
वहीं, दूसरी ओर नारायणगढ़ की एसडीएम और नारायणगढ़ शुगर मिल्स की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) शिवजीत भारती को नारायणगढ़ आईएमटी के लिए भूमि जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये दोनों ही अधिकारी अपने मौजूदा पदों के साथ-साथ इस नई और बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे।
स्थानीय रोजगार और बुनियादी ढांचे को मिलेगा जबरदस्त बूस्ट
अंबाला और नारायणगढ़ जैसे क्षेत्रों में आईएमटी की स्थापना होने से न सिर्फ उत्तरी हरियाणा के औद्योगिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव आएगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर विकास के नए रास्ते खुलेंगे।
इस टाउनशिप के बनने से क्षेत्र में बड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अपने विनिर्माण प्लांट (मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स) स्थापित कर सकेंगी, जिससे हजारों स्थानीय युवाओं को रोजगार के सीधे अवसर मिलेंगे। जमीन जुटाने की इस नई प्रशासनिक तेजी को देखकर उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले कुछ ही महीनों में बुनियादी ढांचे के विकास का काम भी जमीनी स्तर पर दिखने लगेगा।
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