Haryana News:हरियाणा के सरकारी हाई और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में खेल सुविधाओं का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। शिक्षा विभाग की समीक्षा में पता चला है कि प्रदेश के 393 सरकारी स्कूलों ने अब तक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टल पर अपनी जानकारी अपलोड नहीं की है। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को 20 जुलाई तक हर हाल में प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए हैं।
विभाग के अनुसार, लंबित स्कूलों में 151 सरकारी हाई स्कूल और 242 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल शामिल हैं। जिलावार समीक्षा में हिसार सबसे पीछे है, जहां 105 स्कूलों का डेटा अभी तक पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ। इसके बाद चरखी दादरी में 91 और भिवानी में 69 स्कूलों की जानकारी लंबित है। वहीं, पानीपत में केवल एक, जबकि जींद, कैथल और नूंह में दो-दो स्कूलों का डेटा अपलोड होना बाकी है।
शिक्षा विभाग ने केवल लंबित स्कूलों को ही नहीं, बल्कि पहले से डेटा अपलोड कर चुके स्कूलों को भी अपने रिकॉर्ड का दोबारा सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। यदि किसी प्रकार की त्रुटि या अधूरी जानकारी मिलती है तो उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपडेट करना होगा।
विभाग प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में उपलब्ध खेल मैदान, रनिंग ट्रैक, कोर्ट, खेल उपकरण र अन्य खेल संसाधनों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर रहा है। इस ऑनलाइन मैपिंग के आधार पर भविष्य में खेल सुविधाओं के विस्तार और संसाधनों के बेहतर वितरण की योजना बनाई जाएगी।
समीक्षा के दौरान यह भी सामने आया कि कई स्कूलों ने अंतिम सबमिशन के समय सिविल स्ट्रक्चर से जुड़े जरूरी बिंदुओं का चयन नहीं किया, जिससे उनकी रिपोर्ट अधूरी दिखाई दे रही है। ऐसे स्कूलों को रिपोर्ट का दोबारा सत्यापन कर संशोधित जानकारी अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।
डेटा अपलोड करने में किसी भी तकनीकी समस्या के समाधान के लिए शिक्षा विभाग ने हेल्पडेस्क की सुविधा उपलब्ध कराई है। स्कूलों के प्रभारी कार्यदिवसों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 0172-5049801 पर संपर्क कर सकते हैं। सहायता प्राप्त करने के लिए संबंधित स्कूल का कोड साथ रखना अनिवार्य होगा।
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