Haryana Solar Scheme: हरियाणा के मध्यम और निम्न वर्गीय बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद शानदार और राहत भरी खबर है। नायब सिंह सैनी सरकार प्रदेश में सौर ऊर्जा की स्वीकार्यता बढ़ाने और आम जनता की जेब पर पड़ने वाले बिजली बिल के भारी-भरकम बोझ को खत्म करने के लिए एक नई नीति पर काम कर रही है।
इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि 1 किलोवाट (kW) तक के लोड वाले छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को अपने घर की छत पर सोलर सिस्टम लगवाने के लिए न तो किसी बैंक से कर्ज (लोन) लेने की बाध्यता होगी और न ही कोई कागजी गारंटी जमा करनी पड़ेगी।
ऊर्जा मंत्री अनिल विज का एलान- दफ्तरों के चक्कर नहीं काटेंगे लोग, घर आकर सर्वे करेगी टीम
प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने इस लोक-हितैषी योजना का खाका पेश करते हुए बताया कि सरकार एक बेहद सरल और पारदर्शी व्यवस्था खड़ी कर रही है। अब उपभोक्ताओं को सरकारी दफ्तरों या कंपनियों के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। बिजली विभाग के कर्मचारी खुद लोगों के घर-घर जाकर छतों की क्षमता और जगह का सर्वे करेंगे।
इसके बाद मौके पर ही सोलर सिस्टम लगाने की कागजी और तकनीकी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। सरकार का सीधा लक्ष्य यह है कि हर गरीब और मध्यम वर्ग के घर को सौर ऊर्जा से रोशन कर उन्हें महंगे बिजली टैरिफ से परमानेंट आजादी दी जा सके।
7 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं की मौज, जीरो हो जाएगा बिजली का बिल
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, हरियाणा में इस समय 1 किलोवाट तक के बिजली लोड वाले करीब 7 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ता हैं। ये वे परिवार हैं जिनके घरों में बिजली की खपत सीमित है, लेकिन हर महीने आने वाला बिल उनका बजट बिगाड़ देता है।
इस नई पहल के जमीन पर उतरते ही इन सभी 7 लाख परिवारों का बिजली बिल न केवल ऐतिहासिक रूप से कम होगा, बल्कि अधिकांश घरों का मासिक बिल पूरी तरह से शून्य (Zero) हो जाएगा। इससे बची हुई राशि का उपयोग लोग अपने बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरी चीजों में कर सकेंगे।
5 किलोवाट तक के लोड वालों के लिए भी बड़ा प्लान, आसान किस्तों में भुगतान
छोटे उपभोक्ताओं के साथ-साथ सरकार ने उन मध्यम वर्गीय परिवारों का भी ख्याल रखा है जिनका बिजली लोड 5 किलोवाट तक है। जो उपभोक्ता पिछले तीन वर्षों से ईमानदारी और नियमित रूप से अपना बिजली बिल जमा कर रहे हैं, उनके लिए भी एक आसान राह बनाई जा रही है।
ऐसे घरों में जब सोलर सिस्टम लगाया जाएगा, तो केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाली तगड़ी सब्सिडी को काटकर जो भी रकम बचेगी, उसे उपभोक्ता आसान सरकारी किस्तों में चुका सकेंगे। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने साफ किया कि इस श्रेणी के लोगों को भी किसी कमर्शियल बैंक के जाल में फंसने की जरूरत नहीं होगी, सरकार खुद इसकी पूरी व्यवस्था संभालेगी।
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