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Haryana Voter List: 14 जुलाई तक जमा करें यह फॉर्म, वरना कट जाएगा मतदाता सूची से नाम

Haryana Voter List: 14 जुलाई तक जमा करें यह फॉर्म, वरना कट जाएगा मतदाता सूची से नाम

हरियाणा के वोटर ध्यान दें! बीएलओ को हस्ताक्षरित प्रपत्र देना क्यों है जरूरी

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GGaganpreet Kaur

Haryana Voter List: हरियाणा में आगामी चुनावों को देखते हुए मतदाता सूचियों को पूरी तरह दुरुस्त करने के लिए चलाया जा रहा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है. राज्य निर्वाचन दफ्तर से मिले ताजा आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में अब तक कुल 1,99,18,634 मतदाताओं को गणना प्रपत्र बांटे जा चुके हैं, जो कि कुल संख्या का रिकॉर्ड 96.43 प्रतिशत है. प्रशासनिक मुस्तैदी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनमें से 1,22,08,806 (59.11 प्रतिशत) प्रपत्र बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) के जरिए वापस कलेक्ट करके पोर्टल पर सफलतापूर्वक अपलोड भी किए जा चुके हैं. इस महाभियान का सीधा मकसद फर्जी वोटों को हटाना और योग्य नागरिकों को मताधिकार की सूची में जोड़ना है.

चुनाव आयोग की सख्त हिदायत: फॉर्म नहीं तो वोटर लिस्ट से कटेगा नाम, रसीद लेना न भूलें

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भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी और सख्त बनाया है. नए नियमों के तहत प्रत्येक रजिस्टर्ड मतदाता को गणना प्रपत्र की दो कॉपियां दी जा रही हैं. वोटरों को करना यह है कि वे एक कॉपी में अपनी सभी जानकारियां बिल्कुल सही-सही भरकर और हस्ताक्षर करके अपने इलाके के बीएलओ को लौटा दें. वहीं, दूसरी कॉपी पर बीएलओ के साइन करवाकर उसे अपनी रिसीविंग (रसीद) के तौर पर संभाल कर रखें. सबसे जरूरी बात यह है कि आगामी 21 जुलाई को प्रकाशित होने वाली प्रारंभिक मतदाता सूची में केवल उन्हीं लोगों के नाम शामिल किए जाएंगे, जिनके हस्ताक्षरित फॉर्म समय रहते विभाग को मिल जाएंगे. जिन लोगों ने इसमें ढिलाई बरती, उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब मिल सकते हैं.

डिजिटल मोड पर भी जमा हो रहे प्रपत्र, आखिरी तारीख का रखें विशेष ध्यान

निर्वाचन विभाग ने आम जनता की सहूलियत के लिए पारंपरिक कागजी प्रक्रिया के साथ-साथ डिजिटल खिड़की भी खुली रखी है. अगर किसी मतदाता को बीएलओ से संपर्क करने में दिक्कत आ रही है, तो वह चुनाव आयोग के तय पोर्टल पर जाकर खुद भी अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन माध्यम से भर और सबमिट कर सकता है. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस पूरे काम के लिए 14 जुलाई की तारीख आखिरी डेडलाइन है. इसके बाद किसी भी प्रपत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा. लिहाजा, सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे लोकतंत्र के इस बुनियादी काम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और समय रहते अपनी प्रविष्टि की रसीद जरूर हासिल कर लें.

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