Mahendragarh News: (धर्मनारायण शर्मा) प्रशासनिक उपेक्षा और स्थानीय पंचायतों की आपसी खींचतान की जीती-जागती मिसाल देखना हो तो मंडी अटेली क्षेत्र के सलीमपुर-गढ़ी रुथल कच्चे रास्ते पर आइए।
गांव सलीमपुर को गढ़ी रुथल से जोड़ने वाला यह महत्वपूर्ण लिंक मार्ग पिछले 20 वर्षों से पक्का होने का इंतजार कर रहा है। दरअसल, यह रास्ता मुख्य रूप से सलीमपुर और करिया गांव की प्रशासनिक सीमाओं के बीच पड़ता है। दोनों ही ग्राम पंचायतें अपनी-अपनी सीमा का हवाला देकर सड़क निर्माण की जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डाल देती हैं, जिसका खामियाजा दोनों तरफ की आवाम को भुगतना पड़ रहा है।
कीचड़ में तब्दील होता है कच्चा रास्ता, बच्चों और किसानों की जान जोखिम में
इस मार्ग की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस पर करीब 20 किसानों के स्थाई आवास और ट्यूबवेल स्थित हैं, जबकि 50 से अधिक किसानों के खेतों तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा, इसी मार्ग पर एक निजी स्कूल भी संचालित होता है, जहां रोजाना सैकड़ों बच्चे पढ़ाई के लिए आते-जाते हैं।
सामान्य दिनों में धूल और गड्ढों से ढका रहने वाला यह रास्ता मानसून के दिनों में पूरी तरह दलदल में तब्दील हो जाता है। कीचड़ के चलते स्कूली बच्चों के गिरने और घायल होने का डर हमेशा बना रहता है, वहीं किसान अपनी फसलें और कृषि उपकरण खेतों तक नहीं ले जा पा रहे हैं।
सीएम विंडो और आरटीआई तक पहुंची लड़ाई, प्रशासन से लगाई गुहार
क्षेत्र की इस गंभीर समस्या से परेशान होकर सुमेर सिंह, सरजीत सिंह, अशोक कुमार, सुरेश कुमार, जयसिंह, चनन राम, सुभाष पंच और पप्पू यादव सहित दर्जनों ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि वे वर्षों से जिला प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। थक-हारकर अब ग्रामीणों ने आरटीआई (RTI) और मुख्यमंत्री विंडो (CM Window) के जरिए अपनी शिकायत दर्ज कराई है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि जब तक सीमा विवाद सुलझाकर पक्की सड़क का निर्माण नहीं शुरू होता, उनका संघर्ष जारी रहेगा।
सांसद धर्मवीर और मंत्री आरती राव के सामने रखा गया प्रस्ताव: सरपंच आरती यादव
इस पूरे मामले पर जब गांव सलीमपुर की सरपंच आरती यादव से बात की गई तो उन्होंने पल्ला झाड़ने के बजाय बताया कि पंचायत स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस खेत-खलिहान रास्ते को पक्का कराने के लिए भिवानी-महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और राज्य सरकार में मंत्री आरती सिंह राव के समक्ष आधिकारिक प्रस्ताव भेजा जा चुका है। जैसे ही राज्य सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति और बजट पास होगा, इस सड़क का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू करा दिया जाएगा।
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