Punjab Assembly: पंजाब विधानसभा में दूषित पानी पर गरजीं नरिंदर कौर भराज, अफसरों पर लगाए गंभीर आरोप
दूषित पानी के मुद्दे पर भराज ने अफसरों को घेरा
Punjab Assembly: पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं और राशन वितरण जैसे जनहित के मुद्दों पर तीखी चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी की विधायक नरिंदर कौर भराज ने अपने विधानसभा क्षेत्र में दूषित पानी की सप्लाई का मुद्दा उठाते हुए अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सुंदर बस्ती और अंबेडकर कॉलोनी में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, जबकि अधिकारियों ने वास्तविक स्थिति देखे बिना जवाब तैयार कर दिया। भराज ने कहा कि अधिकारियों ने “एसी कमरे में बैठकर आरओ का पानी पीते हुए जवाब तैयार किया है”, जबकि इलाके में दूषित पानी की वजह से डायरिया के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने मंत्री हरजोत सिंह बैंस से स्वास्थ्य और जल आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम मौके पर भेजने की मांग की और कहा कि वह स्वयं भी निरीक्षण में शामिल होंगी।
हरजोत सिंह बैंस बोले- स्वच्छ पानी हर नागरिक का अधिकार
विधायक की आपत्ति पर जवाब देते हुए मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने स्वीकार किया कि कई बार जमीनी स्थिति सरकारी रिपोर्ट से अलग हो सकती है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पेयजल हर नागरिक का अधिकार है और सरकार इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि संबंधित विभाग मौके पर स्थिति का आकलन करेगा और जरूरत के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
125 वर्ग गज तक के मकानों के सीवरेज बिल पर सरकार का जवाब
सदन में आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह सिद्धू ने 125 वर्ग गज तक के मकानों के सीवरेज बिल में राहत का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में 89 वर्ग गज के डबल स्टोरी फ्लैटों के निवासी इस संबंध में भ्रम की स्थिति में हैं। इस पर मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है, जिसके तहत 125 वर्ग गज तक के मकानों का सीवरेज बिल माफ किया गया हो। सिद्धू ने बताया कि यह मामला अदालत में भी विचाराधीन है और प्रभावित लोग राहत की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
राशन वितरण और प्रवासी मजदूरों को लेकर भी हुई चर्चा
आम आदमी पार्टी के विधायक गुरदित्त सिंह ने सदन में कहा कि प्रवासी मजदूर आधार कार्ड के माध्यम से पंजाब के डिपो से राशन ले रहे हैं, जिससे स्थानीय पात्र परिवारों के हिस्से पर असर पड़ने की आशंका है। उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए अलग कोटा तय करने की मांग रखी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक ने जवाब में कहा कि ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ व्यवस्था के तहत देश का कोई भी पात्र नागरिक किसी भी राज्य में राशन प्राप्त कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इससे पंजाब के पात्र लाभार्थियों का अधिकार प्रभावित नहीं होता। मंत्री ने बताया कि राशन कार्ड से जुड़ी केवाईसी प्रक्रिया जारी है और 11 अगस्त से नए राशन कार्ड बनाने के लिए पोर्टल भी खुला है। अब तक करीब 10 लाख नए राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
सरकारी अस्पतालों को मिलेंगी 700 नई नर्सें
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने विधानसभा में बताया कि स्वास्थ्य विभाग को जल्द 700 नई नर्सें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि शनिवार को इन सभी को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे, जिससे सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी दूर करने में मदद मिलेगी।
मानवाधिकार और जसवंत सिंह खालड़ा पर भी आएंगे प्रस्ताव
सदन में आज कुल 10 प्रस्ताव पेश किए जाने हैं। इनमें मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा को श्रद्धांजलि देने के साथ 1980 और 1990 के दशक के कथित मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के लिए ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन गठित करने का प्रस्ताव भी शामिल है।
इसके अलावा उनके नाम पर मानवाधिकार शोध केंद्र स्थापित करने और ‘भाई जसवंत सिंह खालड़ा मानवाधिकार पुरस्कार’ शुरू करने का प्रस्ताव भी सूचीबद्ध है। यह मामला पहले से राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है और विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को लगातार घेर रहा है।
मानसून सत्र में लगातार गरमाए जनहित और राजनीतिक मुद्दे
मानसून सत्र के पहले तीन दिनों में भी पेपर लीक, ई-20 पेट्रोल, बेअदबी कानून, ईडी की कार्रवाई और बिजली व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई थी। चौथे दिन पेयजल, राशन, स्वास्थ्य सेवाएं और मानवाधिकार के मुद्दों ने सदन की कार्यवाही का केंद्र बनाया।
