UPI Payment Rules: UPI इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोगों के लिए सरकार ने पेमेंट चार्ज को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ₹2,000 तक के UPI पेमेंट पर बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर किसी तरह की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष फीस नहीं लगा सकते। इस प्रावधान में RuPay डेबिट कार्ड से किए जाने वाले पेमेंट को भी शामिल किया गया है।
यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है जब ₹2,000 से ज्यादा के UPI पेमेंट पर संभावित चार्ज को लेकर चर्चा चल रही थी। वित्त मंत्रालय ने 14 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी कर ₹2,000 तक के पेमेंट को चार्ज से बाहर रखने की बात साफ कर दी।
क्या ₹2,000 UPI की नई लिमिट है?
नहीं। ₹2,000 UPI पेमेंट की नई लिमिट नहीं है। यूजर UPI के जरिए इससे ज्यादा रकम भी भेज सकता है। ₹2,000 सिर्फ वह सीमा है, जिसके तक के पेमेंट पर फिलहाल बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर फीस नहीं लगा सकते। इसका मतलब है कि ₹2,500, ₹5,000 या ₹10,000 का UPI पेमेंट करना प्रतिबंधित नहीं है। अभी इन बड़े पेमेंट पर भी कोई नई फीस लागू नहीं की गई है।
₹2,000 से ज्यादा पेमेंट पर अभी फीस नहीं देनी होगी
अगर कोई यूजर ₹2,000 से ज्यादा का UPI पेमेंट करता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उससे तुरंत कोई चार्ज लिया जाएगा। सरकार को इसके लिए आगे अलग से नियम और दरें तय करनी होंगी। यानी सिर्फ पेमेंट की रकम ₹2,000 से ज्यादा होने के आधार पर बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर अपनी तरफ से मनमाना शुल्क नहीं लगा सकते।
बड़े कारोबारी पेमेंट पर क्यों हो रही चर्चा?
₹2,000 से ज्यादा के UPI पेमेंट को लेकर चर्चा की एक बड़ी वजह मर्चेंट ट्रांजैक्शन हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में दुकानदारों को किए गए UPI पेमेंट में करीब 4% ट्रांजैक्शन ही ₹2,000 से ज्यादा के थे। हालांकि कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू में इनकी हिस्सेदारी करीब दो-तिहाई थी। यानी संख्या के हिसाब से बड़े पेमेंट कम हैं, लेकिन इनसे जुड़ी रकम काफी ज्यादा है। इसी वजह से बड़े मर्चेंट पेमेंट पर भविष्य में फीस की व्यवस्था को लेकर चर्चा हो रही है।
दोस्त या परिवार को ₹10 हजार भेजने पर क्या चार्ज लगेगा?
आम यूजर के लिए सबसे अहम बात यह है कि व्यक्ति से व्यक्ति को भेजे जाने वाले यानी P2P UPI पेमेंट मुफ्त रहेंगे। इसलिए अगर कोई व्यक्ति अपने दोस्त या परिवार के सदस्य को ₹5,000 या ₹10,000 भेजता है, तो सिर्फ रकम ज्यादा होने के कारण उससे चार्ज नहीं लिया जाएगा। फीस की चर्चा मुख्य रूप से दुकानदारों, कारोबारियों और सर्विस प्रोवाइडर्स को किए जाने वाले बड़े मर्चेंट पेमेंट को लेकर है।
MDR क्या है और किस पर लग सकता है?
MDR यानी Merchant Discount Rate डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने की सुविधा के बदले मर्चेंट से लिया जाने वाला शुल्क है। कार्ड से होने वाले पेमेंट में इस तरह का चार्ज पहले से मौजूद है। सरकार के मुताबिक, अगर आगे MDR लागू किया जाता है तो यह तय रकम से ज्यादा के चुनिंदा मर्चेंट पेमेंट पर लगाया जा सकता है। साथ ही छोटे और सामान्य मर्चेंट पेमेंट को मुफ्त रखने की व्यवस्था बनाए रखने की बात कही गई है।
फिलहाल आम UPI यूजर के लिए राहत की बात यह है कि ₹2,000 तक के पेमेंट पर कोई फीस नहीं लगेगी और ₹2,000 से ज्यादा के पेमेंट पर भी अभी कोई नया चार्ज लागू नहीं हुआ है। आगे सरकार के नियम आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किन बड़े मर्चेंट पेमेंट पर और कितनी फीस लग सकती है।