Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि प्रदेशवासियों की शिकायतों के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन केवल शिकायत दर्ज करने का माध्यम नहीं, बल्कि जनता और सरकार के बीच भरोसे का महत्वपूर्ण मंच है। इसलिए हर शिकायत का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से पेयजल विभाग और जल जीवन मिशन से जुड़ी बड़ी संख्या में लंबित शिकायतों पर नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक सप्ताह के भीतर सभी लंबित मामलों का प्रभावी निस्तारण किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि समयसीमा के बावजूद शिकायतें लंबित रहने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शून्य प्रतिशत कार्रवाई वाले अधिकारियों पर होगी जवाबदेही
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों ने हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण में शून्य प्रतिशत कार्यवाही की है, उन्हें विभागाध्यक्ष तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करें। उन्होंने निर्देश दिए कि यदि संबंधित अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर स्तर पर जवाबदेही तय होना जरूरी है।
लंबित शिकायतों की नियमित समीक्षा के निर्देश
मुख्यमंत्री ने विभागाध्यक्षों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन शिकायतों का तय समय में समाधान नहीं हो पा रहा है, उनकी नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि स्पेशल क्लोज, डिमांड, सजेशन और अन्य श्रेणियों में भेजी गई शिकायतों का भी गंभीरता से परीक्षण किया जाए ताकि कोई वास्तविक शिकायत अनदेखी न रह जाए।
हर सोमवार होगा समाधान दिवस
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक सोमवार को जिला स्तर पर जिलाधिकारी, मंडल स्तर पर मंडलायुक्त और शासन स्तर पर सभी सचिव समाधान दिवस आयोजित कर जनता की समस्याओं की सुनवाई करें। उन्होंने कहा कि समाधान दिवस को प्रभावी जनसेवा मंच के रूप में विकसित किया जाए और इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित हो।
50 दिन में मांगी नवाचारों की रिपोर्ट
मुख्यमंत्री ने भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को दिए गए पुराने निर्देशों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने अपने शुरुआती कार्यक्षेत्र में जनसुविधाओं के लिए नवाचार किए हैं, उनकी विस्तृत सूची 50 दिनों के भीतर शासन को उपलब्ध कराई जाए।
सेवानिवृत्ति के पहले महीने से मिले पेंशन
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के अगले ही महीने से पेंशन शुरू होना सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही संबंधित विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी।
चारधाम यात्रा और भूमि विवादों पर भी दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन, लोक निर्माण, पर्यटन, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को चारधाम यात्रा मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही भूमि विवादों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने और लंबित मामलों की नियमित निगरानी करने के भी निर्देश दिए।
हेल्पलाइन पर 67 हजार से ज्यादा शिकायतें दर्ज
समीक्षा बैठक में सचिव डॉ. पंकज पांडेय ने बताया कि 18 अप्रैल से 28 जुलाई 2026 तक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1905 पर कुल 67,843 शिकायतें दर्ज हुईं। इनमें 20,461 शिकायतों का पूर्ण निस्तारण, 31,363 का आंशिक निस्तारण, 7,404 शिकायतें प्रक्रियाधीन, 4,061 लंबित तथा 3,738 शिकायतें स्पेशल क्लोज श्रेणी में हैं। उन्होंने बताया कि स्पेशल क्लोज की दर घटकर 5.5 प्रतिशत रह गई है, जो पहले की तुलना में सुधार दर्शाती है।
मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ताओं से की सीधी बात
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न जिलों के शिकायतकर्ताओं से सीधे फोन पर बातचीत कर हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों के निस्तारण की जानकारी ली। अल्मोड़ा के मोहम्मद सलमान ने कूड़ा निस्तारण संबंधी शिकायत के समाधान की पुष्टि की, जबकि नाली निर्माण की समस्या बताने पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को 24 घंटे में कार्रवाई के निर्देश दिए। टिहरी गढ़वाल के आकाश रमोला ने चंबा की सुमन कॉलोनी में पेयजल समस्या के समाधान की जानकारी दी। हरिद्वार के जुल्फिकार खान की राजस्व संबंधी शिकायत पर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उधम सिंह नगर के नजम खान और अल्मोड़ा के नंदन सिंह ने भी हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायतों के समाधान पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।