Anil Vij Jansunwai Ambala: अंबाला में अनिल विज का कड़ा एक्शन, बीडीपीओ पर कार्रवाई के निर्देश, बिजली निगम के एसई को लगाई फटकार
अंबाला में अनिल विज का कड़ा एक्शन, बीडीपीओ पर कार्रवाई के निर्देश, बिजली निगम के एसई को लगाई फटकार
Anil Vij Jansunwai Ambala: अपने गब्बर वाले अंदाज और ऑन-द-स्पॉट फैसलों के लिए मशहूर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज (Anil Vij Cabinet Minister) गुरुवार को अंबाला कैंट के पीडब्ल्यूडी (PWD Rest House) रेस्ट हाउस में आयोजित जनसुनवाई में एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आए। जनसमस्याएं सुनते हुए मंत्री ने जहां पंचायत की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में संबंधित बीडीपीओ (BDPO Action Ambala) के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए, वहीं एक साल से बिजली के मीटर शिफ्ट न करने पर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता (Haryana Electricity Board SE) को फोन पर त्वरित कार्रवाई की हिदायत दी।
साप्ताहिक जनसुनवाई के लिए समय तो दोपहर 12 बजे का तय किया गया था, लेकिन अपने चहेते मंत्री के सामने फरियाद रखने के लिए लोग सुबह 10 बजे से ही रेस्ट हाउस परिसर में जुटने लगे थे। दोपहर करीब डेढ़ बजे जब अनिल विज जनसुनवाई के लिए टेबल पर बैठे, तो उनके साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार भी मौजूद रहे।
धर्मशाला की जमीन पर कब्जा कर बना दिया मकान, बीडीपीओ पर गिरेगी गाज
जनसुनवाई के दौरान गांव ब्राह्मण माजरा से आए ग्रामीणों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का गंभीर मुद्दा उठाया। गांव के राजीव त्यागी व अन्य ग्रामीणों ने मंत्री को बताया कि गांव में सामान्य वर्ग की धर्मशाला के लिए आरक्षित सरकारी जमीन पर कुछ दबंगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि सरपंच और ग्राम सचिव के ध्यान में मामला होने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया और कब्जाधारियों ने वहां पक्का मकान बनाकर उसे आगे किसी दूसरे व्यक्ति को बेच भी दिया।
मामले की गंभीरता और प्रशासनिक ढिलाई को देखते हुए अनिल विज ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच एसडीएम (SDM) से कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, सरकारी जमीन को अतिक्रमण से बचाने में नाकाम रहने पर संबंधित बीडीपीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाने के सख्त आदेश दिए।
एक साल पहले पंचायत ने भरा पैसा, फिर भी नहीं हटे बिजली के पोल
दूसरी शिकायत गांव बालापुर के सरपंच शिव कुमार ग्रामीणों के साथ लेकर पहुंचे। सरपंच ने मंत्री को बताया कि गांव की तंग गली के बीचों-बीच लगे बिजली के पोल को हटाने के लिए पंचायत एक साल पहले ही बिजली विभाग के नियमानुसार एस्टीमेट का पूरा भुगतान कर चुकी है। इसके बावजूद विभाग ने अब तक पुराने पोल से बिजली के मीटर शिफ्ट नहीं किए हैं।
सरपंच ने अंदेशा जताया कि गली से ट्रैक्टर-ट्रॉली या बड़े वाहन गुजरते समय मीटर टूटने और बड़ा हादसा होने का लगातार खतरा बना रहता है। इस संबंध में ग्राम सभा का प्रस्ताव और बीडीपीओ व एक्सईएन को दी गई शिकायतों की कॉपियां भी दिखाई गईं। शिकायत सुनते ही विज ने मौके से ही बिजली विभाग के एसई को फोन लगाया और नाराजगी जताते हुए जल्द से जल्द पोल और मीटर शिफ्ट करने के निर्देश जारी किए।
पिछली जनसुनवाई का असर: दो एएसआई सस्पेंड होकर पहुंचे पुलिस लाइन
जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों की कारगुजारी पर मंत्री की सख्ती का असर धरातल पर भी दिखने लगा है। बीते 18 सितंबर को हुई जनसुनवाई में पुलिस विभाग से जुड़ी ढेरों शिकायतें आई थीं, जिनमें चोरी की प्राथमिक दर्ज न करने और ढिलाई बरतने के आरोप लगे थे।
उस समय अनिल विज ने दो पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के आदेश दिए थे। मंत्री के कड़े रुख के बाद एसपी अजीत सिंह शेखावत ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 21 सितंबर को एएसआई (ASI suspend) गुरदेव सिंह और एएसआई सुखविंद्र सिंह को सस्पेंड कर पुलिस लाइन भेज दिया था। विज ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि जनता की समस्याओं पर समयबद्ध और पारदर्शी कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों पर गाज गिरना तय है।
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