Bank Strike: देशभर में बैंक कर्मचारियों की एक दिन की हड़ताल के चलते आज कई सरकारी और कुछ निजी बैंकों की शाखाओं में कामकाज प्रभावित रहेगा। SBI, PNB और यूनियन बैंक समेत कई बैंकों के कर्मचारी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी UFBU के आह्वान पर 5-डे वर्किंग समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। इसके बाद 12 सितंबर को महीने का दूसरा शनिवार और 13 सितंबर को रविवार है। इस वजह से बैंक शाखाओं में लगातार तीन दिन सामान्य कामकाज प्रभावित रहेगा। हालांकि ATM, UPI और मोबाइल बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं चालू रहेंगी, इसलिए ग्राहकों को कैश निकालने, पैसे ट्रांसफर करने और कई ऑनलाइन बैंकिंग कामों के लिए ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
5-डे वर्किंग की मांग पर दो साल से फैसला नहीं
बैंक यूनियनों का कहना है कि 5-डे बैंकिंग का मुद्दा लंबे समय से सरकार के पास लंबित है। UFBU के मुताबिक 8 मार्च 2024 को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी IBA के साथ 12वें द्विपक्षीय समझौते और 9वें जॉइंट नोट पर हस्ताक्षर हुए थे। यूनियनों के मुताबिक इस समझौते में पांच दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू करने पर सहमति बनी थी। प्रस्ताव के तहत कर्मचारियों को सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना 40 मिनट अतिरिक्त काम करना था, लेकिन वित्त मंत्रालय से अभी तक इसे मंजूरी नहीं मिली है।
अभी महीने में दो शनिवार की छुट्टी
फिलहाल बैंक कर्मचारियों को महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी मिलती है। बाकी शनिवार को बैंक शाखाएं सामान्य रूप से खुलती हैं। 5-डे बैंकिंग लागू होने पर हर शनिवार बैंक बंद रहेंगे। इसके बदले सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना कामकाज का समय 40 मिनट बढ़ाने का प्रस्ताव है। बैंक यूनियनों का कहना है कि इससे कर्मचारियों को नियमित दो दिन का वीकेंड मिलेगा और काम के घंटे की भरपाई भी हो जाएगी।
PLI स्कीम को लेकर भी बैंक यूनियनों का विरोध
बैंक कर्मचारियों की नाराजगी सिर्फ 5-डे वर्किंग तक सीमित नहीं है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग की नई PLI गाइडलाइंस को लेकर भी UFBU ने विरोध जताया है। यूनियनों का आरोप है कि नई व्यवस्था में वरिष्ठ अधिकारियों और निचले स्तर के कर्मचारियों के बीच इंसेंटिव को लेकर बड़ा अंतर रखा गया है। उनके मुताबिक स्केल IV और उससे ऊपर के अधिकारियों को व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर 365 दिनों तक के बेसिक पे के बराबर PLI मिल सकता है, जबकि वर्कमेन और स्केल I से III के कर्मचारियों के लिए अधिकतम 15 दिनों के बेसिक पे के साथ DA का प्रावधान है। UFBU चाहता है कि PLI बैंक के पूरे प्रदर्शन पर आधारित हो और स्केल VII तक के सभी कर्मचारियों को समान दिनों के इंसेंटिव का लाभ मिले। यूनियनों का दावा है कि मौजूदा व्यवस्था IBA और कर्मचारी संगठनों के बीच हुए समझौते के अनुरूप नहीं है।
PLI विवाद मुख्य श्रम आयुक्त और दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा
PLI स्कीम को लेकर विवाद अब कानूनी और श्रम विवाद की प्रक्रिया तक पहुंच चुका है। मामला मुख्य श्रम आयुक्त के समक्ष सुलह प्रक्रिया में लंबित है। इसके अलावा इस व्यवस्था को दिल्ली हाईकोर्ट में भी चुनौती दी गई है। बैंक यूनियनों की मांग है कि इंसेंटिव स्कीम में बदलाव द्विपक्षीय बातचीत के जरिए किया जाए और कर्मचारियों के बीच भेदभाव खत्म किया जाए।
पेंशन अपडेशन और OPS भी एजेंडे में
बैंक यूनियनों ने हड़ताल के दौरान अपनी कुछ पुरानी मांगों को भी फिर सामने रखा है। इनमें सभी पेंशनभोगियों के लिए पेंशन अपडेशन और सुधार प्रमुख मांग है। यूनियनें सभी रिटायर कर्मचारियों के लिए एक समान महंगाई भत्ता फार्मूला लागू करने की मांग भी कर रही हैं। इसके अलावा NPS के तहत आने वाले बैंक कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS में जाने का विकल्प देने की मांग की गई है।
26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
UFBU ने साफ किया है कि अगर सरकार और बैंक मैनेजमेंट ने इन मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो आंदोलन आगे बढ़ाया जा सकता है। यूनियनों ने 26 अक्टूबर से देशभर के बैंकों में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी है। फिलहाल ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि हड़ताल और लगातार छुट्टियों के बावजूद UPI, मोबाइल बैंकिंग और ATM जैसी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। हालांकि चेक क्लियरेंस, कैश से जुड़े कुछ काम और दूसरी ब्रांच-आधारित सेवाओं में देरी हो सकती है।
26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
UFBU ने साफ किया है कि अगर सरकार और बैंक मैनेजमेंट ने इन मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो आंदोलन आगे बढ़ाया जा सकता है। यूनियनों ने 26 अक्टूबर से देशभर के बैंकों में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी है। फिलहाल ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि हड़ताल और लगातार छुट्टियों के बावजूद UPI, मोबाइल बैंकिंग और ATM जैसी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। हालांकि चेक क्लियरेंस, कैश से जुड़े कुछ काम और दूसरी ब्रांच-आधारित सेवाओं में देरी हो सकती है।