Bill Lao Inam Pao Scheme Punjab : पंजाब सरकार ने राज्य में कर चोरी रोकने और आम उपभोक्ताओं को हर खरीद पर पक्का बिल लेने के लिए प्रोत्साहित करने वाली ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ (मेरा बिल) योजना की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी है। वित्त, आबकारी एवं कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने चंडीगढ़ में समीक्षा बैठक के दौरान यह ऐलान किया। उन्होंने बताया कि इस योजना ने कर अनुपालन सुनिश्चित करने और सरकारी खजाने में राजस्व बढ़ाने में बेहद सकारात्मक नतीजे दिए हैं।
कर चोरी पर कड़ा प्रहार, 7.31 करोड़ रुपये के जुर्माने की वसूली
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के अनुसार, आबकारी व कराधान विभाग ने बिल न देने या कर नियमों की अनदेखी करने वाले व्यापारियों की पहचान कर अब तक 9.40 करोड़ रुपये के जुर्माने के नोटिस जारी किए हैं। विभागीय सख्ती के चलते इसमें से 7.31 करोड़ रुपये की राशि वसूली भी जा चुकी है। इतना ही नहीं, योजना के प्रभाव से 135 नए डीलरों ने विभाग के पास अपना पंजीकरण कराया है, जिससे करदाताओं का दायरा बढ़ा है।
3,548 ग्राहकों की खुली किस्मत, 2.30 करोड़ की पुरस्कार राशि वितरित
आम जनता की भागीदारी का ब्योरा साझा करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान कुल 4,058 ड्रा निकाले गए। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 3,548 भाग्यशाली विजेताओं को 2,30,38,070 रुपये के पुरस्कार बांटे गए। अकेले वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3,080 विजेताओं को करीब 1.98 करोड़ रुपये दिए गए, जबकि मौजूदा चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 32.22 लाख रुपये से अधिक बांटे जा चुके हैं।
33 लाख रुपये की टैक्स चोरी का बड़ा मामला उजागर, वसूली के आदेश
हालिया छह महीनों (1 मार्च 2026 से 31 अगस्त 2026) की समीक्षा के दौरान टैक्स चोरी का एक बड़ा मामला पकड़ में आया है, जिसमें अकेले 33,06,280 रुपये का जुर्माना शामिल है। हरपाल सिंह चीमा ने कर विभाग के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि संबंधित फील्ड अफसर अगले एक महीने के भीतर इस बकाये की वसूली प्राथमिकता के आधार पर करें और कृत कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करें।
उपभोक्ता लें पक्का बिल, मजबूत होगी राज्य की अर्थव्यवस्था
कैबिनेट मंत्री ने पंजाब के नागरिकों से अपील की है कि वे बाजार में खरीदारी करते समय दुकानदारों से पक्का बिल अवश्य मांगें। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की यह छोटी सी जागरूकता राज्य की अर्थव्यवस्था को पारदर्शी बनाने में बड़ा योगदान देती है। सरकार जनता से मिलने वाले कर का उपयोग जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों में कर रही है।