Chandigarh Building Collapse: इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 में शनिवार को हुई इमारत ढहने की घटना अब मानवाधिकार आयोग के दायरे में आ गई है। इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी। पंजाब स्टेट एंड चंडीगढ़ मानवाधिकार आयोग ने मामले का स्वत: संज्ञान (सुओ मोटू) लेते हुए चंडीगढ़ प्रशासन के उपायुक्त से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने रिपोर्ट 5 अगस्त तक पेश करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को आयोग की फुल बेंच, जिसमें जस्टिस संत प्रकाश, जस्टिस गुरबीर सिंह और सदस्य जितेंद्र सिंह शंटी शामिल थे, ने मामले की सुनवाई की। आयोग ने हादसे को बेहद गंभीर मानते हुए कहा कि यह केवल एक इमारत गिरने की घटना नहीं, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा अहम मामला है। इसलिए हादसे के कारणों और प्रशासनिक जिम्मेदारी की गहन जांच जरूरी है।
इससे पहले रविवार को आयोग की चंडीगढ़ कोर ग्रुप टीम ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया था। टीम ने राहत एवं बचाव कार्य, इमारत की स्थिति और अन्य तथ्यों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट आयोग की फुल बेंच के समक्ष पेश की। इसी रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने स्वत: संज्ञान लेने का फैसला किया। आयोग की जांच केवल इस हादसे तक सीमित नहीं रहेगी। यह भी परखा जाएगा कि शहर में मौजूद अन्य पुरानी और जर्जर इमारतों की स्थिति क्या है और क्या वे भी भविष्य में ऐसे हादसों का कारण बन सकती हैं। जांच के दौरान निर्माण की गुणवत्ता, संरचनात्मक मजबूती, रखरखाव, सुरक्षा मानकों के पालन और संबंधित विभागों की भूमिका की भी समीक्षा की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि शनिवार को इंडस्ट्रियल एरिया फेज-2 में एक बहुमंजिला इमारत ढहने से दो साझेदारों की मलबे में दबकर मौत हो गई थी। दोनों ने कुछ समय पहले ही इमारत को लीज पर लिया था। हादसे के बाद चलाए गए राहत अभियान में कई मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। घटना के अगले दिन केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) की टीम ने भी घटनास्थल से नमूने एकत्र कर जांच शुरू कर दी थी। आयोग का मानना है कि यदि समय रहते पुरानी और कमजोर इमारतों की पहचान कर आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति हो सकती है। इसलिए इस मामले की जांच के साथ-साथ शहर की इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जाएगी।