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Haryana Municipal Employees Strike: हरियाणा में निकाय व फायर कर्मचारियों की हड़ताल 9 सितंबर तक बढ़ी, अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

Haryana Municipal Employees Strike: हरियाणा में निकाय व फायर कर्मचारियों की हड़ताल 9 सितंबर तक बढ़ी, अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

हरियाणा में निकाय व फायर कर्मचारियों की हड़ताल 9 सितंबर तक बढ़ी, अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

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AAmandeep Singh

Haryana Municipal Employees Strike: हरियाणा में पिछले एक महीने से अधिक समय से जारी निकाय कर्मचारियों का आंदोलन अब आर-पार की जंग में तब्दील होता दिख रहा है। हरियाणा नगर पालिका कर्मचारी संघ और हरियाणा फायर विभाग कर्मचारी संघ ने 6 अगस्त से चल रही अपनी राज्यव्यापी हड़ताल को तीन दिन और बढ़ाते हुए इसे 9 सितंबर तक जारी रखने का फैसला किया है। कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि यदि सरकार ने 9 सितंबर तक उनकी मांगों के लिखित आदेश जारी नहीं किए, तो यह आंदोलन अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी।

13 सितंबर को कुरुक्षेत्र में जुटेगा विशाल जनसैलाब

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आंदोलन को गांव-गांव और शहर-शहर तक ले जाने के लिए यूनियनों ने आगे की रणनीति तैयार कर ली है। 10, 11 और 12 सितंबर को प्रदेश के सभी जिलों में जन न्याय पंचायतों का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 13 सितंबर को कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर राज्य स्तरीय जन न्याय पंचायत बुलाई गई है। इस महापंचायत में दलित, मजदूर, किसान, वाल्मीकि समाज, व्यापारिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को एकजुट करने की तैयारी है। संघ ने आम जनता से भी सीवर और सफाई कर्मचारियों के हक में समर्थन की अपील की है।

‘कोई खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार मांग रहे कर्मचारी’

कर्मचारी नेताओं का कहना है कि वे सरकार से किसी प्रकार की खैरात नहीं मांग रहे, बल्कि अपने जायज और संवैधानिक हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में ठेकेदारी (कॉन्ट्रैक्ट) प्रथा का पूरी तरह खात्मा, खाली पड़े पदों पर पक्की भर्तियां, वर्षों से कार्यरत कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और हड़ताल के दौरान कर्मचारियों पर की गई तमाम दमनकारी कार्रवाइयों को रद्द करना शामिल है। संघ ने सरकार से जिद छोड़कर टेबल पर सम्मानजनक बातचीत करने का आग्रह किया है।

सरकार का अल्टीमेटम खत्म, आज हो सकती है दंडात्मक कार्रवाई

दूसरी ओर, हरियाणा सरकार का रुख भी सख्त बना हुआ है। सरकार की ओर से हड़ताली कर्मचारियों को काम पर लौटने के लिए 5 सितंबर तक की समय-सीमा (अल्टीमेटम) दी गई थी, जो अब बीत चुकी है। सूत्रों के मुताबिक, काम पर न लौटने वाले कर्मचारियों पर सरकार आज बड़ा एक्शन ले सकती है। नौकरी से बर्खास्तगी, निलंबन और आपराधिक मामलों की कार्रवाई के साथ-साथ वैकल्पिक व्यवस्था के तहत नई भर्तियों की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। इससे आने वाले दिनों में टकराव और बढ़ने के आसार हैं।

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