Bhiwani News: हरियाणा के सिंचाई विभाग में बुनियादी ढांचा मजबूत करने और टेल (अंतिम छोर) तक नहरी पानी पहुंचाने की कवायद ने जोर पकड़ लिया है। भिवानी जिले के जमालपुर गांव में टेल तक पानी की निर्बाध आपूर्ति की मांग को लेकर पिछले 71 दिनों से डटे किसानों के बीच शनिवार को प्रदेश की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी पहुंचीं।
विधायक कपूर वाल्मीकि के साथ धरना स्थल पर पहुंचीं सिंचाई मंत्री ने घोषणा की कि वर्ल्ड बैंक की वित्तीय सहायता से पूरे राज्य के नहरी ढांचे को दुरुस्त करने के लिए ₹5,700 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है।
₹396 करोड़ से संवरेंगी भुरटाना और सुंदर ब्रांच
किसानों और पत्रकारों को संबोधित करते हुए सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने कहा कि सरकार हर खेत और हर गांव के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने बताया कि इस व्यापक जीर्णोद्धार योजना के तहत भुरटाना ब्रांच के आधुनिकीकरण के लिए ₹211 करोड़ तथा सुंदर ब्रांच के लिए ₹185 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
इसके साथ ही ऑग्मेंटेशन कैनाल (प्रवर्धन नहर) की क्षमता बढ़ाने का काम भी युद्धस्तर पर जारी है, ताकि दक्षिण हरियाणा के टेल इलाकों में जल संकट का स्थायी समाधान हो सके।
मंत्री के ठोस भरोसे के बाद धरना स्थगित
सिंचाई मंत्री द्वारा परियोजनाओं के ब्योरे और रोस्टर के अनुसार नियमित पानी चलाने की सहमति के बाद किसान नेताओं ने धरना स्थगित करने का ऐलान किया। अखिल भारतीय किसान सभा के बवानीखेड़ा तहसील अध्यक्ष कामरेड राजेश कुंगड़ ने बताया कि “मंत्री जी के सकारात्मक आश्वासन के बाद फिलहाल आंदोलन को विराम दिया गया है।” हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि मुणक हेड, भुरटाना हेड और हांसी ब्रांच की समयबद्ध सफाई तथा अन्य मांगों को पूरा कराने के लिए किसान चौकस रहेंगे।
टेल पर बनेंगे वॉटर स्टोरेज हब, पंचायतों से मांगी जमीन
सिंचाई मंत्री ने भावी जल संकट से निपटने के लिए ग्राम पंचायतों और स्थानीय किसानों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि पंचायतें उपयुक्त जमीन उपलब्ध कराती हैं, तो टेल क्षेत्रों में बड़े जल भंडारण केंद्र (वॉटर स्टोरेज हब) विकसित किए जाएंगे। इससे सूखे के दिनों में भी फसलों की सिंचाई और पेयजल आपूर्ति बाधित नहीं होगी। साथ ही उन्होंने अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के लिए नहरी पानी की चोरी पर सख्त अंकुश लगाने की बात कही।
कर्मचारियों की मांगों पर सरकार संवेदनशील
प्रदेश में जारी कर्मचारी आंदोलनों पर रुख साफ करते हुए श्रुति चौधरी ने कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। मुख्यमंत्री पहले ही विधानसभा में स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं और अधिकांश मांगों का सम्मानजनक समाधान निकाला जा चुका है। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों की संतुष्टि के साथ-साथ राज्य में पारदर्शी सुशासन सुनिश्चित करना है।
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