Narnaul News: हरियाणा रोडवेज कर्मचारी सांझा मोर्चा के आह्वान पर प्रदेश के सभी डिपो में दोहरे विरोध प्रदर्शन के तहत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। यह विरोध मुख्य तौर पर बिजली बोर्ड के निजीकरण और रोडवेज कर्मचारियों की मांगों पर सहमति के बाद भी परिपत्र जारी न करने के खिलाफ दर्ज कराया गया है।
सांझा मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से बताया कि 5 व 6 सितंबर की हड़ताल के नोटिस के बाद गत 8 सितंबर को परिवहन मंत्री के साथ हुई बैठक में 12 प्रमुख मांगों पर सहमति बनी थी और एक महीने के भीतर परिपत्र जारी करने का आश्वासन दिया गया था। हालांकि, डेढ़ महीना बीत जाने के बाद भी एक भी परिपत्र जारी नहीं हुआ है, जिससे कर्मचारियों में गहरा रोष व्याप्त है।
दोहरे विरोध के मुख्य बिंदु-
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बिजली बोर्ड का निजीकरण: सरकार द्वारा गुरुग्राम और नूंह जैसे मुनाफे वाले जिलों में बिजली वितरण का पैरेलल लाइसेंस निजी कंपनी ‘पावर-11’ को 25 साल के लिए देने के जन-विरोधी फैसले के खिलाफ चल रहे बिजली कर्मचारियों के आंदोलन को रोडवेज सांझा मोर्चा ने पूर्ण समर्थन दिया है। मोर्चा का कहना है कि इससे किसानों और आम घरों की सब्सिडी समाप्त हो जाएगी।
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रोडवेज की लंबित मांगें: गत 8 सितंबर को परिवहन मंत्री के साथ बनी सहमति के बावजूद मांगों के परिपत्र जारी न होने तथा रोडवेज में प्राइवेट परमिट देकर इसे निजी हाथों में सौंपने की नीतियों का कड़ा विरोध किया गया।
प्रमुख मांगें:
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प्राइवेट परमिट देने की योजना पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए।
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परिचालक का पे-ग्रेड बढ़ाकर लिपिकों के समान तीन वेतन वृद्धि दी जाए तथा 2008 के वंचित परिचालकों की जल्द प्रमोशन हो।
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चालकों के लिए स्टैंड इंचार्ज का अलग पद सृजित कर पदोन्नति दी जाए, हैवी पे-ग्रेड मिले तथा 2016 में भर्ती चालकों को नियुक्ति तिथि से पक्का किया जाए।
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चालक, परिचालक, निरीक्षक, उप-निरीक्षक व कर्मशाला कर्मचारियों को दे अर्जित अवकाश पूर्व की भांति बहाल किए जाएं।
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2018 में भर्ती कर्मशाला कर्मचारियों को तकनीकी पदों पर पदोन्नति दी जाए और वर्षों से बकाया बोनस का भुगतान किया जाए।
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सहायकों के पद बढ़ाए जाएं, S.A. की खाली पोस्टों को प्रमोशन से भरा जाए, उप-अधीक्षक के नए पद सृजित हों और सुपरिंटेंडेंट की प्रमोशन अवधि 12 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष की जाए।
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चालक, परिचालक व कर्मशाला कर्मचारियों की नई भर्ती की जाए और 2008 में भर्ती चालक-परिचालकों को स्पेशल वेतन वृद्धि मिले।
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हेड कारपेंटर और हेड टायरमैन को भी अन्य हेडों की तरह S.S.I. पद पर प्रमोशन दी जाए।
5 व 6 नवंबर की हड़ताल की चेतावनी
ज्ञापन के माध्यम से सरकार को आगामी 5 व 6 नवंबर की दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का अल्टीमेटम दिया गया है। मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि यदि 4 नवंबर तक मांगों के संबंध में परिपत्र जारी नहीं किए गए, तो प्रदेशभर में रोडवेज का चक्का पूरी तरह जाम रहेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
इस दौरान राज्य प्रेस प्रवक्ता जितेन्द्र यादव, चेयरमैन रविन्द्र यादव छापड़ा, डिपो प्रधान सुरेश कुमार, सचिव नीरज, मनोज कुमार, विवेक सिंह यादव, संजीत और वीरेंद्र सहित कई कर्मचारी नेता मौजूद रहे।
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