Haryana News: 52 पाल महापंचायत का बड़ा फैसला, सगाई में मिलेगा सिर्फ 1 रुपया, बारात में जाएंगे 51 लोग

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Haryana News:  शादियों में दिखावे की होड़ और फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाने के लिए समाज ने खुद कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पलवल जिले के मिंडकोला गांव में रविवार को आयोजित ऐतिहासिक 52 पाल की महापंचायत ने इस दिशा में एक मिसाल कायम की है। महापंचायत में मौजूद हजारों लोगों ने एक सुर में शादी-ब्याह से लेकर अंतिम संस्कार तक में होने वाले भारी-भरकम खर्चों को सीमित करने के कड़े नियम लागू करने का निर्णय लिया।

सगाई में अब सिर्फ 1 रुपया, बारात में 51 लोग ही होंगे शामिल

महापंचायत द्वारा जारी नए सामाजिक दिशा-निर्देशों के अनुसार अब सगाई की रस्म के दौरान लड़के पक्ष को केवल एक रुपया, पांच थान कपड़े और एक किलो मिठाई ही दी जाएगी। सगाई की रस्म निभाने के लिए लड़की पक्ष के घर केवल पांच लोग ही जा सकेंगे। इसके अलावा, शादियों में दर्जनों वाहनों के काफिले और बड़ी बारातों पर रोक लगाते हुए बारातियों की संख्या अधिकतम 51 तय कर दी गई है।

मृत्यु भोज पर पूर्ण रोक, नशा और डीजे भी प्रतिबंधित

समाज सुधार के इस अभियान के तहत महापंचायत ने अंतिम संस्कार के बाद दिए जाने वाले मृत्यु भोज पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। शादी समारोहों में शराब के सेवन और देर रात तक बजने वाले तेज संगीत पर भी पूरी तरह पाबंदी रहेगी। बैठक में मौजूद पंच-पटेलों ने कहा कि इन कुरीतियों के कारण कई गरीब परिवार कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं, जिसे अब हर हाल में रोकना होगा।

कड़े नियम: उल्लंघन किया तो समाज करेगा हुक्का-पानी बंद

महापंचायत के इन ऐतिहासिक फैसलों को धरातल पर लागू कराने के लिए तीन विशेष समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां ग्रामीण स्तर पर नजर रखेंगी। यदि कोई परिवार तय नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उस पर न केवल जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि पूरा समाज और रिश्तेदार उस परिवार के कार्यक्रमों का सामाजिक बहिष्कार (हुक्का-पानी बंद) भी करेंगे।

10 हजार लोगों की मौजूदगी में राजनीतिक दिग्गजों का जमावड़ा

इस महापंचायत की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे एनसीआर (NCR) क्षेत्र से करीब 10,000 लोग मिंडकोला पहुंचे थे। कार्यक्रम में हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, विधायक रघुबीर सिंह तेवतिया, आफताब अहमद, मोहम्मद इज़राइल सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के कई पूर्व मंत्री व प्रांतीय अध्यक्ष शामिल हुए। सभी नेताओं ने महापंचायत के इस जनहितैषी फैसले का खुले दिल से समर्थन किया।

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