चंडीगढ़: मुख्य सचिव ने सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त रखने के दिए निर्देश

चंडीगढ़: यूटी प्रशासन के मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद ने वीरवार को प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में ई-ऑफिस, शिकायत पोर्टल, पार्किंग व्यवस्था तथा अन्य प्रमुख प्रशासनिक पहलों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि  यूटी के प्रशासक के निर्देशानुसार सभी विभागों को अपनी जिम्मेदारियों का समयबद्ध और प्रभावी निर्वहन सुनिश्चित करना चाहिए। मुख्य सचिव ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि सभी सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त रखा जाए। उन्होंने नगर निगम, इंजीनियरिंग विभाग, एस्टेट कार्यालय और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की भूमि की पहचान कर उन्हें सुरक्षित रखें। 

सभी विभागों को अतिक्रमण की स्थिति और की गई कार्रवाई की मासिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने को कहा गया। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अपने लंबित अदालती मामलों की व्यवस्थित समीक्षा और निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग अपने-अपने स्तर पर कानूनी अधिकारियों की नियुक्ति की रूपरेखा तैयार करें, ताकि मामलों का प्रभावी निपटारा और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। बैठक में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशनों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने बताया कि वर्तमान में स्थापित 35 ईवी चार्जिंग स्टेशनों को अगले दो महीनों में पूरी तरह क्रियाशील किया जाए, जबकि शेष 18 स्टेशनों पर कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। बैठक में सागरप्रीत हूडा (डीजीपी), मंदीप सिंह बराड़ (गृह सचिव), प्रेरणा पुरी (सचिव शिक्षा), अमित कुमार (आयुक्त, नगर निगम) सहित चंडीगढ़ प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।