Delhi News: राजधानी दिल्ली में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से लाई जा रही ‘महिला समृद्धि (लक्ष्मी) योजना’ को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक खाका सामने आया है।
दिल्ली सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना को महज एक सीधी नकदी हस्तांतरण स्कीम के तौर पर नहीं, बल्कि महिलाओं में दीर्घकालिक बचत और वित्तीय आत्मनिर्भरता विकसित करने वाले मॉडल के रूप में पेश करने जा रही है। योजना का ढांचा इस तरह तैयार किया जा रहा है कि लाभार्थी महिलाओं को हर महीने अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए नकद राशि भी मिले और भविष्य के लिए एक बड़ा फंड भी तैयार हो सके।
2,500 रुपये का दो-स्तरीय भुगतान मॉडल
शासन से जुड़े भरोसेमंद सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, योजना के क्रियान्वयन के लिए एक अनूठा टू-टियर (दो-स्तरीय) बैंकिंग मॉडल तैयार किया गया है। इसके तहत हर पात्र महिला के सीधे बैंक खाते में प्रति माह 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता ट्रांसफर की जाएगी। हालांकि, वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए महिलाओं को पूरी राशि एक साथ निकालने की इजाजत नहीं होगी।
इसमें से 1,000 रुपये की राशि महिला अपनी तात्कालिक जरूरतों के लिए तुरंत खाते से निकाल सकेगी, जबकि शेष 1,500 रुपये की राशि खाते में ही सुरक्षित बचत के रूप में रोक ली जाएगी।
3 साल में तैयार होगा 60 हजार रुपये का एकमुश्त फंड
योजना की सबसे बड़ी खासियत इसका अनिवार्य बचत प्रावधान है। हर महीने जमा होने वाले 1,500 रुपये लगातार तीन वर्षों तक महिला के खाते में सुरक्षित रहेंगे।
यदि गणना की जाए तो तीन साल की अवधि में केवल मूलधन ही 54,000 रुपये हो जाएगा। इस पर बैंक द्वारा मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ने के बाद 36 महीने पूरे होते ही लाभार्थी महिला को एकमुश्त लगभग 58,000 से 60,000 रुपये की बड़ी राशि सौंप दी जाएगी। यह एकमुश्त रकम महिलाओं को बच्चों की उच्च शिक्षा, आकस्मिक स्वास्थ्य जरूरतों या अपना छोटा-मोटा स्वरोजगार शुरू करने में सीधे मददगार साबित होगी।
28 अगस्त से लागू करने की तैयारी, जल्द जारी होंगे नियम
विभागीय सूत्रों का कहना है कि दिल्ली सरकार आगामी 28 अगस्त 2026 से इस योजना को पूरे राज्य में औपचारिक रूप से लागू करने की समयसीमा पर काम कर रही है।
संबंधित विभागों में पात्रता के मापदंड, आवेदन प्रक्रिया, बैंक खातों की लिंकिंग और राशि निकासी की शर्तों से जुड़े नियमों का मसौदा लगभग अंतिम चरण में है। सरकार जल्द ही इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगी, जिसके बाद राजधानी की पात्र महिलाओं के पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया शिविर लगाकर शुरू कर दी जाएगी।
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