Delhi EV Subsidy Portal: राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करने और सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की तादाद बढ़ाने के इरादे से दिल्ली सरकार ने शनिवार को अपनी नई ईवी पॉलिसी को जमीन पर उतार दिया। सरकार ने इसके लिए एक डेडिकेटेड और बेहद कस्टमाइज्ड ऑनलाइन सब्सिडी पोर्टल की शुरुआत की है।
इस नए डिजिटल सिस्टम की बदौलत अब दिल्ली के खरीदार वाहन खरीदने के बाद सीधे अपने घर से ही प्रोत्साहन राशि (इंसेंटिव) के लिए क्लेम ठोक सकेंगे। पोर्टल की शुरुआत करते हुए दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा गुप्ता ने साफ किया कि इस व्यवस्था का असल मकसद लालफीताशाही को खत्म करना और आम जनता को बाबूगीरी के मकड़जाल से बचाना है।
प्रशासनिक सुधारों की इस कड़ी में सबसे राहत की बात यह है कि अब फाइल कहां अटकी है, इसे जानने के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ेगी। पोर्टल में लॉग-इन करके आवेदक अपनी फाइल की रीयल-टाइम लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं।
परिवहन विभाग के तकनीकी विंग के मुताबिक, जैसे ही गाड़ी के चेसिस नंबर, आरसी और खरीद के दस्तावेजों का डिजिटल वेरिफिकेशन पूरा होगा, उसके ठीक 60 दिनों के भीतर तय रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे मालिक के लिंक्ड बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी।
टू-व्हीलर से लेकर कमर्शियल गाड़ियों तक बंपर छूट, कैबिनेट मंत्रियों ने किया रोडमैप साफ
इस सरकारी पहल को धार देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह सहित परिवहन और वित्त विभाग के कई आला अफसर मौजूद रहे।
मंच से बोलते हुए मंत्रियों ने दिल्ली के नागरिकों से अपील की कि वे पारंपरिक पेट्रोल-डीजल गाड़ियों के मोह से बाहर निकलें और राजधानी को स्वच्छ व प्रदूषण मुक्त बनाने में अपनी भागीदारी दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि जब तक जनता इस मुहिम को एक जनांदोलन का रूप नहीं देगी, तब तक स्मॉग और प्रदूषण जैसी गंभीर दिक्कतों से पूरी तरह पार पाना नामुमकिन है।
अगर सब्सिडी के गणित को समझें, तो सरकार ने अलग-अलग सेक्टर्स के लिए बजट का एक बड़ा हिस्सा रिजर्व किया है। नई नियमावली के तहत अगर आप इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (स्कूटर या बाइक) खरीदते हैं, तो सीधे तौर पर ₹30,000 की वित्तीय मदद मिलेगी। वहीं, राजधानी की रीढ़ माने जाने वाले थ्री-व्हीलर्स (ऑटो और ई-रिक्शा) की खरीद पर ₹50,000 की छूट तय की गई है।
इसके अलावा, लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी के काम में इस्तेमाल होने वाले N1 कैटेगरी के हल्के कमर्शियल इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकार ने सीधे ₹1,00,000 तक की सबसे बड़ी सब्सिडी देने का ऐलान किया है, जिससे छोटे व्यापारियों को बड़ा संबल मिलेगा।
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