Haryana EV Policy 2026: हरियाणा में अब इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदना काफी सस्ता और सुलभ होने जा रहा है। राज्य सरकार प्रदेश में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 30 लाख रुपये तक की कीमत वाले ईवी वाहनों पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स पूरी तरह से माफ करने जा रही है। परिवहन विभाग ने इस नीति का विस्तृत ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिस पर 28 जुलाई 2026 को बुलाई गई हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक में औपचारिक मुहर लगने की पूरी संभावना है।
अब तक हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में मात्र 20 प्रतिशत की छूट मिलती थी, लेकिन पड़ोसी राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की आकर्षक ईवी नीतियों के कारण राज्य सरकार पर छूट बढ़ाने का भारी दबाव था। इस नए नीतिगत बदलाव के बाद दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया सभी श्रेणियों के 30 लाख रुपये तक के इलेक्ट्रिक वाहनों पर खरीदारों को रजिस्ट्रेशन में एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा।
पड़ोसी राज्यों की होड़ और चंडीगढ़ का असर
प्रदूषण से राहत पाने के लिए चंडीगढ़ में करीब चार साल पहले ईवी पॉलिसी लागू की गई थी, जिसके तहत सब्सिडी के साथ-साथ मुफ्त रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई। इसका सीधा असर हरियाणा पर पड़ा और राज्य के कई लोगों ने रेंट डीड या अन्य दस्तावेजों के जरिए चंडीगढ़ में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया। इस वजह से हरियाणा के राजस्व और गाड़ियों की ट्रैकिंग पर असर पड़ रहा था। पड़ोसी राज्यों में मिल रही सहूलियतों को देखते हुए ही हरियाणा सरकार ने अपनी नीति को ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने का फैसला लिया।
बजट घोषणा पर अमलीजामा और महिलाओं को अतिरिक्त राहत
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के बजट भाषण में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और मौजूदा 20 प्रतिशत की छूट को बढ़ाने का वादा किया था। उसी वादे को अमलीजामा पहनाते हुए अब छूट का दायरा 100 प्रतिशत किया जा रहा है। इसके साथ ही कैबिनेट की इस बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जिसके तहत सामान्य (पेट्रोल-डीजल) वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क पर महिलाओं को 1 प्रतिशत की विशेष छूट देने का प्रस्ताव शामिल है।
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