Haryana News: दीपावली और त्योहारी सीजन के आते ही बाजारों में बिकने वाले मावा, दूध और मिठाइयों में मिलावट रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। स्वास्थ्य विभाग और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) की टीमों ने 1 अक्टूबर से प्रदेशभर में विशेष जांच अभियान छेड़ रखा है।
(Haryana Health Department News) इस मुहिम के तहत विभागीय अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 50,000 किलोग्राम से अधिक मिलावटी मिठाई और घटिया पनीर को जब्त कर मौके पर ही नष्ट करवा दिया है। प्रशासनिक कड़ाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है।
861 लैब रिपोर्ट में से 170 सैंपल फेल, 30 पाए गए बेहद खतरनाक
विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, अभियान के दौरान प्रदेश के अलग-अलग जिलों से मिठाई, मावा, दूध, पनीर व अन्य खाद्य पदार्थों के कुल 1,288 सैंपल एकत्र किए गए हैं। इनमें से 861 सैंपलों की प्रयोगशाला (लैब) रिपोर्ट आ चुकी है। (Food and Drug Administration Haryana) चौंकाने वाली बात यह है कि जांचे गए सैंपलों में से लगभग 20 फीसदी यानी 170 सैंपल तय मानकों पर खरे नहीं उतरे। इनमें से 140 सैंपल ‘सब-स्टैंडर्ड’ (घटिया गुणवत्ता) के पाए गए, जबकि 30 सैंपल पूरी तरह से दूषित और मानव उपभोग के लिए बेहद खतरनाक (Unsafe) निकले।
दीपावली तक लगातार जारी रहेगा चेकिंग अभियान
स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने स्पष्ट किया है कि यह विशेष चेकिंग अभियान दीपावली तक प्रदेश के सभी जिलों में लगातार जारी रहेगा। टीमों को सख्त हिदायत दी गई है कि त्योहारों पर बिकने वाली हर सामग्री की सघन जांच की जाए। शहरों से लेकर कस्बों तक किराना दुकानों, मिठाई के कारखानों और डेयरी यूनिट्स पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि आम जनता तक शुद्ध खाद्य पदार्थ ही पहुंचे।
‘जनता के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं’: स्वास्थ्य मंत्री आरती राव
सूबे की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव (Arti Rao Health Minister Haryana) ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार हरियाणा के नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि मिलावटखोरी एक गंभीर अपराध है और जो सैंपल असुरक्षित व घटिया पाए गए हैं, उनसे संबंधित कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून (FSSAI) के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने आम जनता से भी अपील की कि वे किसी भी संदिग्ध सामग्री की बिक्री की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन को दें।
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