Haryana News: त्योहारों का सीजन शुरू होने से ठीक पहले हरियाणा सरकार ने बाजार में बिकने वाली मिठाइयों, डेयरी उत्पादों और अन्य खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने शुक्रवार को खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) विभाग की राज्य-स्तरीय सलाहकार समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए। मुख्य सचिव ने कहा कि त्यौहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की मांग और आवाजाही काफी बढ़ जाती है, ऐसे में असुरक्षित व मिलावटी सामान बेचने वालों के खिलाफ पूरे प्रदेश में व्यापक सैंपलिंग और निरीक्षण अभियान चलाया जाए।
नकली पनीर पर एक साल का बैन, ‘पूजा के घी’ पर भी कसेंगे मानक
बैठक के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने एक बड़ा फैसला साझा किया। उन्होंने बताया कि राज्य में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाने वाले एनालॉग यानी सिंथेटिक/गैर-डेयरी पनीर के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर एक साल के लिए पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसके अलावा, बाजारों में ‘पूजा का घी’ या ‘घी का दीया’ के नाम से बेचे जाने वाले सस्ते विकल्पों पर भी नकेल कसी जाएगी। अधिकारियों ने साफ किया कि अगर कोई भी उत्पाद घी के नाम या रूप में बेचा जा रहा है, तो उसे असली घी के लिए तय वैज्ञानिक और कानूनी मानकों का पालन करना ही होगा।
मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा: 265 को सजा, करोड़ों का जुर्माना ठोका
समीक्षा बैठक के दौरान विभाग द्वारा पेश किए गए आंकड़े बताते हैं कि राज्य में खाद्य सुरक्षा कानूनों को लेकर सख्ती काफी बढ़ी है। उल्लंघन के मामलों में दोषसिद्धि (कन्विक्शन) की संख्या साल 2023-24 में जहां 47 थी, वहीं 2025-26 में यह बढ़कर 111 तक पहुंच गई। चालू वित्त वर्ष में 31 अगस्त 2026 तक ही 265 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है और मिलावटखोरों पर 55.86 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 2.35 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया था।
एचपीएससी के जरिए भर्ती होंगे 45 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारी
प्रदेश में निगरानी और सैंपलिंग के ढांचे को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने के लिए सरकार नए अधिकारियों की तैनाती करने जा रही है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के 45 नियमित पदों पर सीधी भर्ती के लिए मांग पत्र (रिक्विजिशन) हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) को भेज दिया गया है। मुख्य सचिव ने उम्मीद जताई कि नए अधिकारियों की नियुक्ति से राज्य की खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में नियमित निरीक्षण, वैज्ञानिक जांच, निगरानी और कानूनी प्रवर्तन की कार्रवाई को और ज्यादा गति मिलेगी।
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