Haryana News: अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित पड़ी मांगों और आंदोलन पर हरियाणा सरकार ने बेहद सकारात्मक रुख अपनाया है। प्रदेश के फायर फाइटर्स के हक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कई बड़े और राहतकारी फैसले लिए गए हैं।
जान जोखिम में डालकर आग की लपटों से जूझने वाले इन कर्मचारियों के लिए ₹5,000 मासिक जोखिम भत्ता (Risk Allowance) तय किया गया है। इसके अलावा ड्यूटी के दौरान किसी हादसे में कर्मचारी की दुखद मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को ₹50 लाख की आर्थिक सहायता देने से जुड़ी नीति के ड्राफ्ट को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है।
हड़ताल पर राहत, नहीं होगा सर्विस ब्रेक; 20 लाख के बकाये का तुरंत भुगतान
कर्मचारी यूनियनों के साथ हुए विचार-विमर्श के बाद सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पिछली हड़ताल के कारण नियमित कर्मचारियों की सेवा में कोई रुकावट नहीं मानी जाएगी, यानी उनका सर्विस ब्रेक दर्ज नहीं होगा। वहीं पेरोल (कच्चे) कर्मचारियों की हड़ताल अवधि को ‘एक्स्ट्रा ड्यूटी लीव’ के रूप में एडजेस्ट करने का फैसला हुआ है।
इसके साथ ही दिवंगत अग्निशमन कर्मचारी रणबीर के परिवार को आर्थिक संबल देते हुए बकाया ₹20 लाख की राशि जल्द से जल्द जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों से अनुकंपा आधार पर नौकरी के आवेदन मिलने पर नियमानुसार तुरंत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
60 दिनों के भीतर निकलेगी फायर ऑपरेटर और ड्राइवर की नई भर्ती
अग्निशमन सेवाओं में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए नई भर्तियों की समयसीमा भी तय कर दी गई है। फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर के पदों पर नई भर्ती के लिए योग्यता और मापदंड अगले 45 दिनों के भीतर तैयार कर लिए जाएंगे, जिसके 15 दिनों के बाद (कुल 60 दिन) भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा।
वर्दी भत्ते में बढ़ोतरी, कर्मचारियों में खुशी की लहर
कर्मचारियों की रोजमर्रा की सहूलियतों का ध्यान रखते हुए सरकार ने उनके सालाना यूनिफॉर्म अलाउंस में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी की है। अब अग्निशमन कर्मियों को हर साल ₹7,500 वर्दी भत्ता दिया जाएगा। सरकार के इन संवेदनशील और दूरगामी फैसलों से सालों से संघर्ष कर रहे हजारों फायर कर्मचारियों और उनके परिवारों को सीधी राहत मिली है, जिससे कर्मचारी संगठनों ने भी राहत की सांस ली है।
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