Haryana Sainik Welfare: हरियाणा के सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा है कि मातृभूमि की रक्षा में तत्पर वीर जवानों का ऋण कोई भी देश कभी चुकता नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हरियाणा की माटी की यह विशेषता है कि यहां के युवाओं में सेना में जाने का एक अलग ही जुनून रहता है—चाहे वह सिपाही का पद हो या सेना का शीर्ष अधिकारी रैंक।
मंत्री ने बताया कि पंचकूला में राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय (RIMC), देहरादून के जनवरी 2027 सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। वर्ष 1922 में स्थापित यह ऐतिहासिक संस्थान दशकों से देश को बेहतरीन सैन्य नेतृत्व देता आ रहा है और यहां से निकले कैडेट्स एनडीए, आईएमए और ओटीए में अपनी काबिलियत का परचम लहराते हैं।
कल्याण बजट में 58.93 प्रतिशत का उछाल, बनेगा नया निगम
राव नरबीर सिंह ने सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्ष 2026-27 के बजट में सैनिकों के पुनर्वास और आजीविका संवर्धन के लिए ‘हरियाणा सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण निगम’ स्थापित करने की घोषणा की है, जिस पर काम तेजी से चल रहा है।
विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए इस बार बजट में 58.93 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी की गई है, जिससे यह राशि बढ़कर 178.14 करोड़ रुपये प्रस्तावित की गई है। उन्होंने यह भी साझा किया कि राज्य सरकार अब तक 423 शहीद सैनिकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी मुहैया करा चुकी है। इसके अलावा सशस्त्र पुलिस बलों और अग्निवीरों के लिए वीरता पुरस्कार राशि में भी इजाफा किया गया है।
अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण और 5 लाख का ब्याज-मुक्त लोन
पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के पुनर्वास का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है, जिसने अग्निवीरों को पूर्व सैनिकों की तर्ज पर नौकरियों में आरक्षण देने का नीतिगत फैसला लिया है। 4 साल की सेवा पूरी कर 31 जुलाई 2026 को वापस लौटे अग्निवीरों के पहले बैच के लिए राज्य सरकार ने हरियाणा पुलिस (एसपीआईओ), फॉरेस्ट गार्ड और फायरमैन भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था की है।
जो पूर्व अग्निवीर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उन्हें 5 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त ऋण भी दिया जा रहा है।
सेवानिवृत्त पैरा मिलिट्री जवानों का होगा डिजिटल पंजीकरण
राव नरबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा के जवान थल, नभ और जल सेना के साथ-साथ BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB और असम राइफल्स जैसे केंद्रीय बलों में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
सरकार ने अब राज्य के सेवानिवृत्त सीएपीएफ (CAPF) कर्मियों का डेटाबेस तैयार करने के लिए विभाग की वेबसाइट पर उनका पंजीकरण कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने जिला सैनिक बोर्ड, पंचायती राज संस्थाओं और पूर्व सैनिक संगठनों से अपील की है कि वे पात्र पूर्व सैनिकों को इस पंजीकरण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करें।
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