विनेश फौगाट को चार करोड़, नौकरी और प्लाट चुनने का विकल्प देगी सरकार

चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम एजेंडे पारित किए गए। वहीं ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले विनेश फौगाट को भी रजत पदक के बराबर इनाम राशि देने को सरकार ने सहमति जताई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करीब आठ माह पहले विनेश फौगाट को हरियाणा सरकार द्वारा रजत पदक के बराबर लाभ देने की घोषणा की थी। इस घोषणा के पूरा नहीं होने पर विधानसभा के इसी बजट सत्र में विनेश फोगाट ने मुख्यमंत्री के सामने आवाज उठाई थी। अब हरियाणा सरकार ने विनेश फोगाट के सामने यह विकल्प रखा है कि वे रजत पुरस्कार के रूप में मिलने वाली चार करोड़ रुपये की राशि प्राप्त कर सकती हैं। दूसरा विकल्प प्रथम श्रेणी की सरकारी नौकरी है और तीसरा विकल्प हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का प्लाट है। इन तीनों विकल्पों में से एक विकल्प चुनकर विनेश फोगाट को सरकार को अवगत कराना होगा, ताकि सरकार के पुराने वादे और घोषणा को पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंगलवार को चंडीगढ़ में कहा कि रजत पदक विजेता को खेल नीति के अनुसार तीन तरह के लाभ मिलते हैं। विनेश फोगाट अब विधायक हैं, इसलिए तीनों लाभ में से वे क्या लेना चाहती हैं, उनसे विकल्प के बारे में पूछा जा रहा है।

राज्य विधि आयोग के सदस्यों का बढ़ा मानदेय 

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में "द्वितीय हरियाणा राज्य विधि आयोग" के अंशकालिक सदस्यों के मानदेय को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रूपये प्रति माह करने को मंजूरी दी गई है। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में "हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति 2022-25"  की सफलता तथा राज्य भर के उद्यमियों से प्राप्त जबरदस्त प्रतिक्रिया के मद्देनजर इस योजना तथा इसके बाद की योजनाओं की संचालन अवधि को एक वर्ष बढ़ाकर 18 दिसंबर, 2026 तक करने का निर्णय लिया है।

‘हरियाणा बकाया राशि की वसूली के लिए एकमुश्त निपटान योजना 2025’ में संशोधन को दी मंजूरी

मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों के मद्देनजर ‘हरियाणा बकाया राशि की वसूली के लिए एकमुश्त निपटान योजना 2025’ में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। भाजपा के संकल्प पत्र के अनुरूप संशोधित योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे करदाताओं को लाभ पहुंचाना है। इस योजना के तहत, जिस आवेदक पर किसी संबंधित अधिनियम के तहत सभी वर्षों में, 10 लाख रुपये तक का कर बकाया है, उसे एक लाख रुपये की छूट मिलेगी। उल्लेखनीय है कि छोटे व्यापारियों के बकाए का प्रतिशत काफी अधिक है, जो 10 लाख रुपये से कम है और वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

मंत्रिमंडल ने हरियाणा खेल विभाग ग्रुप (ए) सेवा नियम-2025 को दी स्वीकृति

मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा खेल विभाग ग्रुप (ए) सेवा नियम-2025 को मंजूरी दी गई। वर्तमान में खेल विभाग में उप निदेशक खेल/प्रशासन के 7 पद स्वीकृत हैं। ये सभी पद पदोन्नति कोटे के हैं। सरकार द्वारा जारी 1 दिसंबर, 2010 की अधिसूचना के तहत उप निदेशक के पदों को "ग्रुप ए" का दर्जा दिया गया है। विभाग में "ग्रुप ए" सेवा नियम न होने के कारण विभाग को पदोन्नति के माध्यम से इन पदों को भरने में कठिनाई हो रही है। इसलिए इन पदों के लिए हरियाणा खेल विभाग (ग्रुप-ए) सेवा नियम, 2025 बनाए गए हैं, जिनके प्रारूप को आज मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में अन्य सरकारी विभागों की तर्ज पर राज्य भर की नगर पालिकाओं में ग्रुप ए, बी, सी और डी के तहत पदों के वर्गीकरण को मंजूरी दी गई। इस वर्गीकरण से भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से होगी, सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी और स्थानीय निकाय के नगर प्रशासन के कार्यों में एकरूपता आएगी। प्रदेश के डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा मुर्रा भैंस एवं अन्य दुधारू पशु नस्ल नियम, 2002 के नियम 21 के उपनियम (1) और (2) में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की है। इस संशोधन से दुग्ध सेस के भुगतान में देरी पर जुर्माना सहित ब्याज 2 प्रतिशत  चक्रवृद्धि ब्याज प्रति माह (24% प्रतिवर्ष) की दर से से कम होकर 12 प्रतिशत साधारण ब्याज प्रतिवर्ष हो जाएगा।

गेहूं खरीद की सभी तैयारियां पूरी

गेहूं खरीद की तैयारी के संबंध में पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने कल ही विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।  संबंधित विभागों द्वारा पूर्ण तैयारी कर ली गई है और 75 लाख मैट्रिक टन गेहूं की आवक का अनुमान है।  उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को मंडियों में फसल उठान, बारदाना आदि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए।  उन्होंने कहा कि आज के मशीनरी युग में फसल की आवक तुरंत मंडी तक पहुंचती है इसके लिए भी अधिकारियों को आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं।