सरकार सिलिकोसिस पीड़ितों को दे रही एकमुश्त आर्थिक सहायता और मासिक पेंशन

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष मॉनिटर देवेंद्र सिंह ने अपने तीन दिवसीय दौरे के दूसरे दिन वीरवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों और खनन स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग, खनन विभाग तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

विशेष मॉनिटर ने जिले के विभिन्न गांवों में जाकर श्रमिकों एवं उनके परिवारों से सीधा संवाद किया। उन्होंने स्टोन क्रशर तथा खनन इकाइयों में सिलिका धूल नियंत्रण, कामगारों द्वारा सुरक्षा उपकरणों के उपयोग तथा नियमित स्वास्थ्य जांच की स्थिति का जायजा लिया।

उन्होंने श्रमिकों और उनके परिवारों को सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही विशेष पुनर्वास योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक या उनके आश्रित हरियाणा सरकार के अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, वे जिला श्रम कल्याण बोर्ड कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए पीड़ित का पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र, बैंक खाते का विवरण तथा जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी सिलिकोसिस प्रमाण पत्र आवश्यक होता है।

योजना के तहत प्रमाणित सिलिकोसिस रोगी को उपचार एवं जीवन-यापन के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता के साथ प्रतिमाह दिव्यांगता पेंशन प्रदान की जाती है। यदि दुर्भाग्यवश किसी श्रमिक की इस बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है, तो उसके आश्रित परिवार को भरण-पोषण के लिए एकमुश्त आर्थिक सहायता और पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल और आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से भी श्रमिकों को चिकित्सा सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है।

विशेष मॉनिटर ने सभी कार्यरत श्रमिकों से अपील की कि वे कार्यस्थल पर सुरक्षा मास्क का निरंतर उपयोग करें तथा सिलिकोसिस से संबंधित लक्षण दिखाई देने पर नजदीकी सरकारी अस्पताल में तुरंत स्वास्थ्य जांच करवाएं। उन्होंने श्रमिकों से सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का समय पर लाभ उठाने का भी आह्वान किया।

इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार, पब्लिक हेल्थ से कार्यकारी अभियंता जितेंद्र हुड्डा, लेबर विभाग से डिप्टी डायरेक्टर अलका, माइंस एंड जियोलॉजी विभाग से माइनिंग इंस्पेक्टर तन्नू जोशी, डीएलसी वेलफेयर से सुरेंद्र कौर, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एसडीओ अनुज, पब्लिक हेल्थ से जेई आकाश के अलावा अन्य अधिकारी मौजूद रहे।