Punjab SIR Voter Registration Issue : वड़िंग बोले- पंजाब में एसआईआर के तहत नए वोटर बनने वालों को कर दिया बाहर
वड़िंग बोले- पंजाब में एसआईआर के तहत नए वोटर बनने वालों को कर दिया बाहर
Punjab SIR Voter Registration Issue : पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने राज्य में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है।
वड़िंग ने आरोप लगाया कि पंजाब के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहली बार वोटर बनने की पात्रता रखने वाले 18 वर्षीय युवाओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से रोका जा रहा है। फॉर्म-6 के जरिए आवेदन करने वाले नवयुवकों से उनके माता-पिता या दादा-दादी का नाम दो दशक पुरानी मतदाता सूची में साबित करने की अनुचित शर्त लगाई जा रही है।
नागरिकता साबित करने की शर्त पर उठाए कानूनी सवाल
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पत्र में रेखांकित किया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 किसी नागरिक को मतदाता बनने के लिए केवल तीन शर्तें तय करता है—भारत की नागरिकता, 18 वर्ष की आयु और संबंधित क्षेत्र का सामान्य निवासी होना।
इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के तहत योग्य लोगों को मतदाता सूची में जोड़ने की प्रक्रिया वर्ष में चार तय तिथियों के आधार पर निरंतर चलती है। वड़िंग का कहना है कि चल रही SIR प्रक्रिया की आड़ में पात्र युवाओं को मतदाता बनने के मौलिक अधिकार से बेदखल करना पूरी तरह गैर-कानूनी है।
नागरिकता तय करना गृह मंत्रालय का काम, चुनाव आयोग का नहीं
अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने स्पष्ट किया कि नागरिकता से जुड़े तमाम विषय नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन आते हैं, जिसका सर्वाधिकार केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है। चुनाव आयोग के पास किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है।
उन्होंने विदेश मंत्रालय के उस रुख का भी उल्लेख किया जिसके मुताबिक भारतीय पासपोर्ट केवल एक यात्रा दस्तावेज है, न कि नागरिकता का अंतिम प्रमाण। वड़िंग ने सवाल उठाया कि अगर पासपोर्ट भी पर्याप्त नहीं है, तो फिर देश का आम नागरिक अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कौन-से दस्तावेज प्रस्तुत करे?
2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा सीधा असर
इस प्रशासनिक अड़ंगे के गंभीर राजनीतिक और सामाजिक दुष्परिणामों के प्रति सचेत करते हुए राजा वड़िंग ने कहा कि जिन युवाओं को इस प्रक्रिया के दौरान खारिज कर वापस भेजा जा रहा है, उनके नाम अगले महीने प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सकेंगे। यही मतदाता सूची वर्ष 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव का मुख्य आधार होगी। उन्होंने गृह मंत्री से मांग की कि जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल रिकॉर्ड रखने वाले योग्य आवेदकों को नागरिकता संबंधी स्पष्ट दिशानिर्देश जारी कर तुरंत वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए।
