Ateli Mandi News: अटेली में सड़कों पर उतरे ट्यूबवेल ऑपरेटर: 2 महीने से रुका वेतन और सुरक्षा की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन
अटेली में सड़कों पर उतरे ट्यूबवेल ऑपरेटर: 2 महीने से रुका वेतन और सुरक्षा की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन
Ateli Mandi News: अटेली मंडी के ग्राम पंचायत ट्यूबवेल ऑपरेटरों का सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। महीनों से रुके वेतन और कार्यस्थल पर सुरक्षा के बदतर हालातों से नाराज जलकर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी (BDPO) कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (AIUTUC) के बैनर तले एकजुट हुए ऑपरेटरों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए निदेशक, पंचायत एवं विकास विभाग हरियाणा के नाम एक ज्ञापन कार्यालय के एकाउंटेंट को सौंपा।
कपिल यादव बने अटेली ब्लॉक के नए प्रधान, बैठक में लिया गया आंदोलन का फैसला
प्रदर्शन से पहले बीडीपीओ कार्यालय परिसर में जिला प्रधान महेंद्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में जलकर्मियों की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक को सम्बोधित करते हुए AIUTUC के जिला प्रधान मास्टर सूबे सिंह ने कहा कि भीषण गर्मी और बारिश में दिन-रात पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने वाले ऑपरेटरों को समय पर वेतन न मिलना बेहद अन्यायपूर्ण है। इस बैठक में सांगठनिक मजबूती पर चर्चा करते हुए सर्वसम्मति से कपिल यादव को अटेली मंडी ब्लॉक का नया ब्लॉक प्रधान चुना गया।
7 तारीख से पहले मिले सैलरी, हादसों से बचाव के लिए बने सुरक्षा कोठरी
ज्ञापन सौंपने के दौरान कर्मचारियों ने अपनी प्रमुख मांगों को रेखांकित किया। उन्होंने मांग की कि अटेली ब्लॉक के ऑपरेटरों का जून और जुलाई का रुका हुआ वेतन तुरंत उनके खातों में भेजा जाए। साथ ही भविष्य में हर महीने की 7 तारीख से पहले नियमित भुगतान की गारंटी दी जाए।
बरसात के मौसम में बोरवेल पर करंट और हादसों के खतरे को देखते हुए जलकर्मियों ने प्रत्येक बोरवेल पर पक्की सुरक्षा कोठरी के निर्माण और रेनकोट, गमबूट जैसे सुरक्षा उपकरण मुहैया कराने की मांग उठाई।
सेवाकाल में मृत्यु पर आश्रित को नौकरी और पक्का करने की पैरवी
यूनियन ने वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे ट्यूबवेल ऑपरेटरों को पक्का (नियमित) करने, सेवाकाल के दौरान किसी हादसे या स्वाभाविक मृत्यु होने पर परिवार के आश्रित को सरकारी नौकरी व एक्सग्रेसिया का लाभ देने और सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन लागू करने की पुरजोर पैरवी की। इसके अलावा ऑनलाइन पंजीकरण में आ रही तकनीकी अड़चनों को दूर कर प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की गई।
एकाउंटेंट ने दिया आश्वासन, समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी
ज्ञापन लेने पहुंचे बीडीपीओ कार्यालय के एकाउंटेंट ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि बजट जारी होते ही बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा और उनके ज्ञापन को उच्च अधिकारियों तक तुरंत भेज दिया जाएगा। इस प्रदर्शन को बिजली उपभोक्ता मंच के जिला प्रधान डॉ. राजेंद्र प्रसाद खरब, पूर्व सरपंच रमेश कुमार और सेवानिवृत्त डीपीई प्रताप सिंह ने भी अपना समर्थन दिया। यूनियन ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि समय रहते समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हुआ, तो वे अपने आंदोलन को जिला स्तर पर ले जाने के लिए मजबूर होंगे।
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