मुख्य सचिव ने मार्केट फीस बढ़ाने की रूपरेखा तैयार करने के दिए निर्देश, अवैध विक्रेताओं को मंडी से तुरंत हटाने को कहा

चंडीगढ़: यूटी प्रशासन के मुख्य सचिव एच. राजेश प्रसाद ने मंगलवार को संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि मार्केट फीस को तर्कसंगत बनाने और इसे बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रक्रियात्मक रूपरेखा तैयार की जाए। मुख्य सचिव ने मंगलवार को कृषि विभाग और राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कृषि भूमि, विपणन अवसंरचना तथा मंडी प्रबंधन से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि मार्केट फीस को बढ़ाने हेतु आवश्यक प्रक्रियाएं तय की जाएं। सेक्टर-26 मंडी में अतिक्रमण की समस्या पर मुख्य सचिव ने ज़ोर देते हुए कहा कि अवैध विक्रेताओं को तुरंत हटाया जाए, क्योंकि यह मंडी केवल थोक व्यापार के लिए आरक्षित है। साथ ही, उन्होंने मंडी परिसर में स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने यह भी कहा कि मंडी में उत्पादों के आगमन का रिकॉर्ड रखने की प्रणाली ऑनलाइन की जाए ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से आढ़तियों से वसूले जाने वाले मंडी शुल्क की गणना में भी पारदर्शिता और दक्षता आएगी। इससे पहले कृषि सचिव, प्रदीप कुमार ने मुख्य सचिव को चंडीगढ़ में उपलब्ध कृषि भूमि के क्षेत्रफल और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की स्थिति के बारे में जानकारी दी। राज्य कृषि विपणन बोर्ड के सचिव हरी कल्लिकट. ने सेक्टर-26 स्थित वर्तमान मंडी तथा सेक्टर-39 में प्रस्तावित नए अनाज, फल एवं सब्जी बाजार के विकास से संबंधित विस्तृत प्रस्तुति दी।